मुंबई: दहावी परीक्षा रद्द केल्यानंतर अखेर शुक्रवारी शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण मंडळाकडून दहावीच्या मूल्यमापनाचे धोरण जाहीर करण्यात आले; मात्र मूल्यांकनाचा हा फॉर्म्युला न्यायालयात टिकणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अनेक शाळांनी, मुख्याध्यापकांनी सद्यपरिस्थिती लक्षात घेता या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी या निर्णयात अनेक पळवाटा असल्याचे मत मुख्याध्यापक, शिक्षक व्यक्त करीत आहेत. तर शिक्षण विभागाच्या मूल्यमापन धोरणात नेमकेपणाचा अभाव असून मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारा हा निर्णय असल्याचे मत अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.
शिक्षण विभाग प्रत्येक विषयनिहाय १०० गुणांचे मूल्यमापन घेत असेल तर यंदाचा दहावीचा निकालही दरवर्षीप्रमाणे बेस्ट ऑफ फाइव्हच्या आधारावर असणार आहे. मग शिक्षण विभागाकडून अकरावी प्रवेशासाठी पुन्हा सीईटी परीक्षांचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्न याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. दहावीच्या या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या धोरणातील त्रुटींमुळे, असमन्वयामुळे इतर मंडळे आणि राज्य मंडळ यांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी आवश्यक समान गुणांकन पद्धती साध्य होणार नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने शिक्षण विभागाकडून ऐच्छिक सीईटीचा पर्याय वापरण्यात येत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शिवाय जर या निकालाने असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर पुन्हा प्रचलित पद्धतीने परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे तर त्या काळात दहावीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा का घेतली जाऊ शकत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अंतर्गत मूल्यमापनासाठी गृहपाठ, तोंडी परीक्षा, चाचण्या हे गुण शाळांकडे अस्तित्त्वात आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाला न्यायालयात देण्याचे आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया कुलकर्णी यांनी दिली. कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर परीक्षा घेण्यात याव्यात, या आमच्या मागणीप्रमाणे शिक्षण विभाग नंतर असमाधानी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणारच आहे तर हा अंतर्गत मूल्यमापनाचा अट्टहास का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शिक्षण विभागाला स्वतःच्याच धोरण पद्धतीवर आणि निर्णयांवर शंका असल्याने त्यांनी पळवाटा काढत असे पर्याय ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
न्यायालयात १ जूनला बाजू मांडणार
मूल्यमापन निर्णय कसा चुकीचा आणि विद्यार्थी, शिक्षकांना मनस्ताप देणारा ठरणार आहे, या संदर्भातील बाजू आम्ही १ जून रोजी न्यायालयात मांडणार असल्याचे धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण विभाग जी परीक्षा कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर घेणार त्या परीक्षेला बसून गुणवत्तेनुसार अधिकाधिक गुण मिळवावेत आणि आपापले शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित करावे, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे.