देवदासींचे पुनर्वसन होणार का?

अंधश्रद्धेतून जन्माला आलेल्या देवदासी प्रथेच्या विरोधात सरकारने कायदा केला. मात्र, १९९६ पासून आजतागायत देवदासींचे सर्वेक्षणच नसल्याने लाखो देवदासी सरकारी अनुदानापासून वंचित राहिल्या

वरपगांव : अंधश्रद्धेतून जन्माला आलेल्या देवदासी प्रथेच्या विरोधात सरकारने कायदा केला. मात्र, १९९६ पासून आजतागायत देवदासींचे सर्वेक्षणच नसल्याने लाखो देवदासी सरकारी अनुदानापासून वंचित राहिल्या. तर महिला आणि बालविकास विभागातही या विषयी तरतूदच करण्यात न आल्याने उदननिर्वाहाकरीता त्यांच्यावर देहविक्री करण्याची वेळ आली आहे.
देवदासी प्रथा नष्ट करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारने कायदा केला. त्यानुसार देवदासी पुनर्वसन योजना सुरू करण्यात आली मात्र आजही यल्लामाच्या जत्रेपासून राज्यातील वेगवेगळ्या भागात चोरी छुपे देवदासी प्रथा सुरू आहेच. फक्त त्या त्या भागानुसार त्यांची नावे वेगवेगळी आहेत.
देवदासी, अस्तींन, मुरली, जोखतीन, गोंधळीण अशा नावाने राज्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड, मुंबई आणि ठाणे परिसरातही त्यांचा वावर दिसतो. संपूर्ण राज्यात यांची संख्या अडीच ते तीन लाखांवर आहे.
देवदासी प्रथा नष्ट व्हावी यासाठी अनेक संघटना लोक काम करीत आहेत. सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून देवदासींचे सर्वेक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली. याकरीता देवदासींनी मंत्रालयाच्या दारावर जोगवाही मागितला. परंतु आघाडी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. केवळ प्रथा निर्मूलनासाठी म्हणून देवदासींना उदरनिर्वाहासाठी ३०० रुपये अनुदान देण्यास सुरूवात केली.
शासनातर्फे १९९६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ३०९७ देवदासींची नोंद करण्यात आली. आजही तेवढ्यांनाच अनुदान दिले जाते. २०११ मध्ये या अनुदानात वाढ करून ते ६०० रुपये करण्यात आले तरीही अद्याप लाखो देवदासी डोक्यावर परडी घेऊन भीक, जोगवा मागताना कल्याण नाक्यासह ग्रामीण भागात दिसतात. काहींना तर उदरनिर्वाहासाठी देहविक्री यावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे सरकार असे सांगणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आमचा विचार करतील काय? असा प्रश्न देवदासी उपस्थित करीत आहेत. (वार्ताहर)