धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होणार का?

आयोेगाकडे तक्रार; कायदे तज्ज्ञांचे संमिश्र मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मुंबई : सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात एका युवतीने लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केल्याने मुंडे यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले असताना आता मुंडे यांच्या अपत्यावरून त्यांचे विधानसभा सदस्यत्वही अडचणीत आले आहे.
धनंजय मुंडे यांनी आपले अनेकदा लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार एका युवतीने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे. प्रकरण जुने असल्याने पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल न करता चौकशी सुरू केली आहे. लैंगिक छळाच्या आरोपामुळे मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. तर मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेल्या दोन अपत्यांची नावे लपवून ठेवली. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशा आशयाची तक्रार भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या तक्रारीवर आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

लोकप्रतिनिधी विषयक कायद्यानुसार निवडणूक लढविणाऱ्यांनी कायदेशीर पत्नी आणि अपत्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार मुंडे यांनी पत्नी आणि त्यांच्यापासून झालेल्या तीन मुलींची नावे प्रतिज्ञापत्रात दिलेली आहेत. मात्र काल त्यांनी आपणास आणखी दोन मुले असून ती दुसऱ्या महिलेपासून झाली असल्याची कबुली दिली आहे. त्या महिलेसोबत परस्पर सहमतीने आपण संबंधात होतो, असेही म्हटले आहे. त्यांचा हा ‘कबुलीनामा’च त्यांना अडचणीचा ठरू शकतो, असे काही कायदेतज्ज्ञांना वाटते. तर काहींच्या मते विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेल्या अपत्यांची नावे प्रतिज्ञापत्रात देण्याची आवश्यकता नाही.

विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या अपत्याची माहिती देण्याचा कोणताही नियम नाही. तसेच मुलांना आपलं नावं देणं म्हणजे त्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केलाच पाहिजे असे नाही. यामुळे धनंजय मुंडे यांनी माहिती लपविली, असे म्हणता येणार नाही. तसेच या मुद्यावरून निवडणूक आयोग कारवाई करेल असे वाटत नाही.
- उल्हास बापट, ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ

मुंडे यांचे कायदेशीर लग्न झालेले असताना त्यांनी दुसऱ्या महिलेसोबत संबंध ठेवले. याबाबत त्यांची पत्नीच तक्रार करु शकते. परंतु पत्नीची अथवा त्या महिलेची या संदर्भात तक्रार दिसत नाही. मला वाटतं मुलांची माहिती लपविणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे. कोणी तक्रार केली तर निवडणूक आयोग दखल घेऊ शकेल.    - आसिम सरोदे, विधिज्ञ