हसन मुश्रीफांना ईडी अटक करणार का?; फैसला ५ एप्रिलला होणार

पुढील आदेश येईपर्यंत मुश्रीफ यांना ईडीच्या कारवाईपासून न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

मुंबई : माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या कागल येथील निवासस्थानी  अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धाड घातल्यानंतर अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी मुश्रीफ यांनी न्यायालयात धाव घेतली.  मंगळवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निकाल ५ एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला. पुढील आदेश येईपर्यंत मुश्रीफ यांना ईडीच्या कारवाईपासून न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

सोमवारी मुश्रीफ यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला की, मुश्रीफ यांचा सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. मात्र मंगळवारच्या सुनावणीत ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी मुश्रीफ आणि साखर कारखान्याच्या अफरातफरीशी संबंध असल्याचा दावा केला. तसेच लोकांचा ईडीवरचा विश्वास डळमळीत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचे वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

ईडीसुद्धा कायद्याला धरून स्थापन करण्यात आलेली तपास यंत्रणा आहे. असे असतानाही तपास यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जो येतो आणि ईडीला ठोसे मारत आहे,  हे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद वेणेगावकर यांनी न्यायालयात केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जमिनीवरील निकाल ५ एप्रिलपर्यंत  राखून ठेवला. दरम्यान, मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण मंगळवारी संपत असल्याची बाब मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.