मुंबई : राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीबरोबर चर्चा झाल्यानंतरही लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत बेस्ट कामगार संघटना माघार घेण्यास तयार नसल्याने बेस्ट कामगारांचा संप सुरूच आहे़ मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी संपासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी असल्याने तोवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. बेस्ट कामगार कृती समिती, बेंस्ट प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीची दुसरी फेरीही सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सातव्या दिवशी तरी बेस्टच्या कामगारांचा संप मिटेल का, याकडे मुंबईकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
बेस्ट कामगार कृती समितीचे शिष्टमंडळ आणि बेस्ट प्रशासनानेही शनिवारच्या बैठकीत सविस्तर म्हणणे सरकारसमोर मांडले होते. मात्र, तोडगा निघाला नव्हता.या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्याच वेळी या कालावधीत बेस्ट उपक्रमाचेही १८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे़ मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी संबंधित याचिकेवर सुनावणी असल्याने संप मिटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे़ बेस्ट कामगारांनी ७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे़ आतापर्यंतचा बेस्ट कामगारांचा हा सर्वात मोठा संप ठरला आहे़ घर खाली करून घेणे, मेस्मा कायद्यांतर्गत नोटीस अशा कारवाईनंतरही कामगार मागे हटण्यास तयार नाहीत़ अखेर संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल झाल्यानंतर, राज्य सरकारने कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली़ या समितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतरही संप मिटलेला नाही.बेस्ट उपक्रमाच्या बसगाड्यांमधून दररोज २५ लाख प्रवासी प्रवास करीत असतात़ सोमवारी ७ जानेवारीपासून बेस्ट कामगारांचा संप असल्याने, गेले सहा दिवस एकही बस आगाराबाहेर पडलेली नाही़ बेस्ट उपक्रमाला दररोज बसभाड्यातून तीन कोटी रुपये उत्पन्न मिळते़ त्यामुळे गेल्या सहा दिवसांमध्ये एकूण १८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे़बेस्टच्या ३०० गाड्यांमधून दररोज २५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने संपाची फारशी झळ बसली नाही़, परंतु संप कायम असल्याने सोमवारी मुंबईकरांचे पुन्हा हाल होणार आहेत.न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्षमुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली़ या समितीने कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीबरोबर पहिली बैठक शनिवारी घेतली़ या समितीची दुसरी बैठक सोमवारी होण्याची शक्यता आहे, तसेच उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकार आपला अहवाल सादर करणार आहे़‘विलीनीकरणाचे आश्वासन पूर्ण करणार’मुंबईतील एका कार्यक्रमात बेस्ट संपाबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मान्यताप्राप्त युनियन व प्रशासनाने आधी केलेल्या करारानुसार वेतन दिले जात आहे. एकमेकांवर आरोप करून काही होणार नाही. आम्ही सर्वांनी चर्चा केली. मात्र, काही तोडगा निघाला नाही. बेस्ट बजेटचे विलीनीकरण करण्याचे आश्वासन मी दिले होते, ते पूर्ण करणार.बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत, त्या करायला हव्यात. बेस्टच्या संपात राजकारण आणण्याची माझी इच्छा नाही. अवाजवी मागण्या केल्या, तर अजून समस्या निर्माण होतील.खासगीकरण हा अंतिम पर्याय नाही, पण जरी करायचा विचार समोर आला, तरीही मालकी हक्क आम्ही जाऊ देणार नाही. एकाही कामगाराची नोकरी जाणार नाही. संपूर्ण खासगीकरण होऊ देणार नाही. झालेच तर फक्त काही बस गाड्यांचे असू शकेल. मात्र, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.