राजन क्षीरसागर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा
शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात स्थैर्य प्राप्त व्हावे आणि नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणाने होणाऱ्या नुकसानीपासून बचाव करता यावा यासाठी पीक विमा योजना आणल्याचा दावा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जाहीर करताना नरेंद्र मोदी सरकारने केला. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या या योजनेस केंद्र शासनाने वर्षाकाठी १३,६२० कोटी रुपये २०२३-२४ साठी दिले. तितकाच वाटा राज्य सरकारांना द्यावा लागतो. त्या दृष्टीने सुमारे २५-२६ हजार कोटी रुपये पीकविमा योजनेसाठी खर्ची पडतात. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १४ खासगी कंपन्या आणि ५ सरकारी कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांनी २०१७ पासून आजतागायत सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळविले आहे.
मात्र या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. विमा कंपन्यांचा शेतकरी विरोधी व्यवहार, पीकविमा योजनेतील जाचक अटी, यामुळे फारसा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. या योजनेतून विमा कंपन्यांना रग्गड नफा मिळत असल्याने त्याबद्दल विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर २०% सिलिंग लावण्याचा बीड पॅटर्नचा गाजावाजा करण्यात आला आता देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्रिपदाच्या काळात १ रुपयात पीकविमा योजनेची घोषणा केली. यातून योजनेच्या निराशेपोटी घटत जाणाऱ्या पीक विमा संरक्षित क्षेत्रात यंदाच्या खरीप हंगामात जवळपास दुप्पट म्हणजे सुमारे ११४ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले. मात्र यातून पीकविमा कंपन्यांना मिळणाऱ्या विमाहप्त्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढले. विमा भरपाई देण्याच्या निकषात कोणताच बदल न केल्याने समस्या कायम राहिल्या आहेत.
संपूर्ण भारतातील विभिन्न पीक रचना आणि कृषी हवामान लक्षात घेता सर्वंकष पुनर्रचना करून पीकविमा योजना राज्य स्तरावर विकेंद्रितपणे राबविली तरच शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरू शकते. मात्र यासाठी केंद्र शासनाचा निधी राज्य सरकारची इच्छाशक्ती आणि शेतकरी आंदोलनाचा रेटा याचीच आवश्यकता आहे. तो दिवस शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरेल!
अग्रीम पीकविमा भरपाई कधी मिळणार?
यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला पावसाने ताण दिल्याने आणि खरीप हंगामात अपुरा पाऊस झाल्याने खरीप सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद इत्यादी पिकांवर मोठे संकट मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि खान्देश विभागात तयार झाले. याबद्दल पीकविमा योजनेच्या तरतुदीनुसार २५% अग्रीम पीकविमा भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली. रास्तारोको आंदोलने केल्यानंतर काही जिल्हा प्रशासनाने अधिसूचना जारी केल्या, मात्र अद्यापही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली नाही.
कॅग अहवालात ताशेरे
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेबद्दल नेमलेल्या संसदीय समितीसमोर शेतकरी आंदोलकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले, मात्र निकषाबद्दल केंद्र सरकार कोणतेही बदल करण्यास तयार नाही. वेळोवेळी कॅग अहवालात ताशेरेही ओढण्यात आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागावी लागली तरी देखील नाठाळ पीकविमा कंपन्या बधल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील खरीप २०, खरीप २१, खरीप २२, हंगामातील पीकविमा भरपाई अदा केली नसल्याच्या मोठ्या तक्रारी आहेत.
जोखीम स्तरावर आधारभूत धरून उंबरठा उत्पन्न निश्चित केले जाते. तीन वर्षांसाठी एकच उंबरठा उत्पन्न कायम केले आहे.
पीकविमा योजनेतील मुख्य दोष म्हणजे विमा भरपाई निश्चित करण्यासाठीचे निकष कालबाह्य आहेत. नुकसान भरपाई निश्चित करताना एका संपूर्ण महसूल मंडळाच्या क्षेत्रात (सुमारे २५ गावात) केलेल्या मुठभर पीककापणी प्रयोगातील निष्कर्षावर नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात येते.
स्थानिक आपत्तीबाबत ७२ तासांत तक्रार नोंदविण्याची अट शेतकरीविरोधी आहे. तसेच भरपाई अदा करण्यासाठीचे वेळापत्रक विमा कंपन्यांना फायद्याचे आणि शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणारे आहे. या संबंधीच्या शासन निर्णयात असलेल्या संदिग्धतेचा मोठा फायदा विमा कंपन्या करून घेत आहेत.
पेक्षा जास्त असल्यास संपूर्ण महसूल मंडळ पीकविमा भरपाईसाठी पात्र ठरते मात्र अशा क्षेत्रावरदेखील पीककापणी प्रयोग चांगल्या विभागात करून सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई नाकारण्यात आली आहे.