राज्यातील संस्थांनी केलेली शुल्कवाढ रद्द होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्याच्या शिक्षण विभागाला निर्देश, पालकांना मोठा दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावे तसेच कोरोना कालावधीत केलेली शुल्कवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. यावर पुढील ३ आठवड्यांत आदेश देण्याच्या सूचना देण्यास न्यायालयाने सांगितले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी दिली. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा तसेच त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेतेवर्गाला दणका दिला असल्याचे मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केले आहे.

याआधी पालकांनी सादर केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना केवळ पालकांनी वाढीव शुल्क भरले नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना शुल्कवाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रसाद तुळसकर आणि जयश्री देशपांडे यांनी दिली. पालकांना दिलासा न देणाऱ्या या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच २२ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर ३ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हे करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्याबाबत आदेशात नमूद केले असल्याचे तुळसकर यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काय निर्णय होणार?

राजस्थान राज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी मागील वर्षीच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ तर रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झालेलाच आहे. याशिवाय त्याच्या मागील वर्षीच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. याशिवाय ज्या शाळांनी आधीच्या फीमध्ये वाढ केलीय ती शुल्कवाढही रद्द होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करणार आहेत. त्यावर राज्य शासनाला २१ दिवसांमध्ये निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.

कोट

राज्य शासन आणि यांनी पालकांना दिलासा देणारा निर्णय वेळेत घेतला नाही तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असेल. शिवाय संस्थाचालकांना, नफेखोरी करणाऱ्यांना शिक्षण विभागाची साथ आहे हे स्पष्ट होईल. पालकांच्या हिताचा निर्णय शिक्षण विभागाने घ्यावा.

- प्रसाद तुळसकर, पालक व याचिकाकर्ते