मुंबई- राज्यात होऊ घातलेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी सक्त ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. देवेंद्र फडणवीसांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी यावर भाष्य केलं.
पुनर्विचार याचिकेसंबंधी आपलं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणं झालं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्यातल्या २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० पेक्षा जास्त नगरपालिका यांना आरक्षण दिले मग या ९१ नगरपालिकांना का बाजूला ठेवता असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उद्या हे आरक्षण जाहीर होणार होते. त्यापूर्वीच न्यायालयाचे आदेश आल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.