पुन्हा होर्डिंग कोसळणार नाही, याची हमी मिळेल?

Mumbai News: पालिकेने नव्याने तयार केलेला जाहिरात धोरणाचा मसुदा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी मांडण्यात आला आहे. यावर विविध स्तरांतून आणि सामाजिक, पर्यावरण संस्थांकडून हरकती-सूचनांचा पाऊस पडत आहे.

- सीमा महांगडे
(प्रतिनिधी) 

पालिकेने नव्याने तयार केलेला जाहिरात धोरणाचा मसुदा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी मांडण्यात आला आहे. यावर विविध स्तरांतून आणि सामाजिक, पर्यावरण संस्थांकडून हरकती-सूचनांचा पाऊस पडत आहे. होर्डिंगच्या विविध प्रकारांकडे नव्या युगाच्या जाहिरातबाजीचे साधन, महसूल उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणून पाहणे आवश्यक आहेच. मात्र, शहर सौंदर्य, नागरिकांची सुरक्षितता, पर्यावरणाची जपणूक आणि महत्त्वाचे म्हणजे घाटकोपरसारख्या होर्डिंग दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नवीन जाहिरात धोरणांत पालिकेकडून कडक नियमावलीचा अभाव दिसून येतो.

न्यू यॉर्कमधील टाइम्स स्क्वेअरमधील चौकात मोठमोठे होर्डिंग आणि त्यावरील डिजिटल जाहिरातींचा झगमगाट डोळे दिपवून टाकतो आणि त्याचे एक वेगळे आकर्षण वाटते. मग, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात होर्डिंग्ज का नकोत? हा प्रश्न उभा राहतो, मात्र त्यामागची कारणे आणि धोरणे ही त्यासाठी जबाबदार असल्याचे वेगळे सांगायला नको. गेल्या काही वर्षांत महामार्ग, चौक, रस्ते अशा मोक्याच्या ठिकाणांवर अधिकृत-अनधिकृत जाहिरात फलक उभारून  विद्रुपीकरणाची स्पर्धाच लागली आहे. वादळवाऱ्यामध्ये फलक कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या असून, घाटकोपरची होर्डिंग दुर्घटना त्यातीलच एक आहे. यात १६ जण ठार तर ७६ जण जखमी झाले. मग, याचा धडा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महापालिकेने घ्यायला हवाच, त्यासाठी फक्त मलमपट्टी करून चालणार नाही. शिवाय आम्ही पालिकेला बांधील नाही, म्हणणाऱ्या प्राधिकरणांनाही जाब विचारायला हवा.

जाहिरातींच्या रंगीबेरंगी फलकांची, आकारांची, उंचीची एक स्पर्धा मुंबईत सुरू आहे,  पण त्यामुळे शहराला येणारा बकालपणा पालिकेला नजरेआड करता येणार नाही. नवीन जाहिरात धोरणात आकार सोडता अद्याप इतर बाबतीत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल जाहिरातींच्या विविध प्रकारांसोबत त्यांचे प्रकाशमान किती असावे, किती वेळ असावे, कोणत्या रंगाचे असावे, किती सेकंदांनी जाहिरात बदलावी, त्यावर कुठल्या प्रकारच्या जाहिराती असाव्यात, अक्षरांचा किंवा त्यावरील ॲनिमेशनचा आकार किती असावा, या सगळ्या बाबी अस्पष्ट आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवर यापुढे या होर्डिंगच्या धोरणातील किती नियम पाळले जातात, यासाठी काय नियोजन असेल? नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र विभाग असेल का, याबाबतही संदिग्धताच अधिक आहे. मग, हे धोरण परिपूर्ण कसे, असा प्रश्न सामान्य मुंबईकरांना पडणे साहजिक आहे.

हरकती व सूचना मागवताना पालिकेने फक्त तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांचाच विचार केला आहे का, असाही प्रश्न पडतो, कारण जाहिरात धोरणाचा मसुदा फक्त पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि तेही इंग्रजीत. मराठी ही कामकाजाची भाषा असावी, हा कायदा बऱ्याच वर्षांपूर्वी झाला असताना, फक्त इंग्रजी भाषेत धोरणाचा मसुदा उपलब्ध का असावा ? शिवाय प्रत्येक सामान्य मुंबईकर पालिकेच्या संकेत स्थळाला भेट देतोच असे नाही, मग त्यांच्या हरकती कशा नोंदविल्या जाणार ?, असे अगणित प्रश्न पालिकेने आधी सोडवावेत, अशी अपेक्षा आहे. 

महापालिकेला प्राप्त सूचना व हरकतींचा अभ्यास पालिकेतील धुरिणांनी करावा, आवश्यकता भासल्यास पुन्हा बैठक घ्याव्यात आणि सर्वंकष, कडक नियमांचे नवीन जाहिरात धोरण आणावे, अशीही अपेक्षा आहे. येत्या काळात नव्या युगाशी, पर्यावरणाशी सांगड घालत, शहर सौंदर्य जपणारे आणि नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांना धडा शिकवणारे जाहिरात धोरण मुंबईकरांसाठी अस्तित्त्वात येईल हीच प्रशासन आणि प्रशासक यांच्याकडे मागणी !