लोकलवर ‘प्रभू’कृपा होणार?

सकाळी आणि संध्याकाळी लोकलला होणारी प्रचंड गर्दी, असह्य झालेला प्रवास, गर्दीमुळे लोकलमधून पडून होणारे अपघात, प्रवास सुकर होण्यासाठी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याची

मुंबई : सकाळी आणि संध्याकाळी लोकलला होणारी प्रचंड गर्दी, असह्य झालेला प्रवास, गर्दीमुळे लोकलमधून पडून होणारे अपघात, प्रवास सुकर होण्यासाठी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याची प्रवाशांची सातत्याने होणारी मागणी पाहता, मुंबई उपनगरीय लोकल प्रवाशांकडून यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडेही मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री सुरेश ‘प्रभू’ मुंबईवर पावणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मागील दोन वर्षांत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सातत्याने त्याच-त्याच घोषणा होत असून, ठोस अंमलबजावणीकडे मात्र, दुर्लक्ष झालेले दिसतेय.
गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सुरेश प्रभू यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या सर्वेची माहिती देतानाच, उपनगरीय लोकलच्या महिला डब्यात सीसीटीव्ही आणि एसी लोकलची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर, एमयूटीपी-२ ला निधी देतानाच, एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. पहिल्या तीन घोषणा तर दोन अर्थसंकल्पात सातत्याने केल्या जात होत्या. त्यामुळे गेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच घोषणा मुंबईकरांच्या पदरी पडल्या होत्या. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, एमयूटीपी-२ मधील प्रकल्पांसाठी मिळालेला काहीसा निधी हीच काय ती दिलासादायक गोष्ट होती. मात्र, निधी मिळूनही काम सरकत नसल्याचेच समोर आले. त्यामुळे आणखी काही निधी या प्रकल्पांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा मागण्यात आला आहे. त्यामुळे सादर होणाऱ्या गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात तरी उपनगरीय लोकल प्रवाशांना दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. सध्या उपनगरीय लोकल प्रवाशांना गर्दीबरोबरच त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांनाही सामोरे जावे लागत आहे. गर्दीच्या वेळेत लोकलमधून पडून होणारे अपघात रोखण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून जरी प्रयत्न होत असले, तरी त्यावर रेल्वेमंत्र्यांकडून काही विशेष घोषणा केली जाणार का, यावर लक्ष असेल. यात कामाच्या वेळा बदलण्यासाठी रेल्वेने राज्य सरकारशी संवाद साधला आहे का, हे अर्थसंकल्पातून समोर येईल. मध्यंतरी न्यायालयातही कामाच्या वेळा बदलण्यासंदर्भात राज्य सरकारशी बोलणी सुरू असल्याची माहिती
रेल्वेने दिली होती. त्यामुळे या योजनेकडे मुंबईकरांचे विशेष लक्ष आहे. (प्रतिनिधी)

एलिव्हेटेड आणि फास्ट कॉरीडोरची प्रतीक्षा
पश्चिम व मध्य रेल्वे मार्गावरील अनुक्रमे चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड
आणि सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरीडोर प्रकल्पांना अद्यापही गती मिळालेली नाही. चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेडसाठी ‘मेक इन इंडिया’मध्ये आलेल्या गुंतवणूकदारांना विचारा, अशी सूचनाही न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रकल्पांना अर्थसंकल्पातून गती मिळण्याची शक्यता आहे.

काय मिळू शकते?
सरकते जिने, लिफ्ट, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविणे, पादचारी पूल, स्थानकांवरील प्रसाधनगृहे बांधण्यासाठी निधी मिळेल.
एसी लोकलची निश्चित तारीख समजण्याची शक्यता.
एमयुटीपी ४ची पुन्हा घोषणा करतानाच, त्यामधील प्रकल्पांची माहितीची शक्यता.
सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोर आणि चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरीडोर मार्गी लावण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न.
अपघात रोखण्यासाठी केले जाणारे उपाय
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काही
निर्णय होण्याची शक्यता.