म्हाडाच्या लॉटरीतील ३२ विजेते हक्काच्या घराला मुकणार?

म्हाडामार्फत संथ गतीने करण्यात येणाऱ्या पात्रता निश्चितीचा फटका यातील ३२ विजेते हक्काच्या घराला मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने २०१८ मध्ये ९,०१८ सदनिकांची सोडत काढली. या सोडतीमध्ये कल्याण खोणी येथील ९८९ घरांचा समावेश होता, पण म्हाडामार्फत संथ गतीने करण्यात येणाऱ्या पात्रता निश्चितीचा फटका यातील ३२ विजेते हक्काच्या घराला मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोकण मंडळाला एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांतर्गत कल्याण खोणी येथील पलावा सिटीमध्ये ९८९ घरे मिळाली आहेत. तीच घरे २०१८ सोडतीमध्ये समाविष्ट करून त्यांची सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत एकूण ८९५ अर्जदार यशस्वी ठरले आहेत. यातील विजेत्या ९४ जणांनी घरांसाठी कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर ६२१ विजेत्यांनी १० टक्के प्रशासकीय रकमेचा भरणा केलेला असून, १७ जणांनी म्हाडाला घरे परत केली आहेत, तर ३१ जणांनी अजून पैसे भरलेले नाहीत. अशी स्थिती असताना आता या योजनेमध्ये सहा महिन्यांच्या आत म्हाडाने विजेत्यांची पात्रता यादी विकासकाला द्यावी, अशी अट आहे. म्हाडाने विजेत्या ठरलेल्या अर्जदारांपैकी ३२ अर्जदारांची पात्रता निश्चिती अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे नियमाप्रमाणे आता सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्याने, विकासकाने काही रहिवाशांना घरे देण्यास नकार दिला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कोकण मंडळाने जर विजेत्यांची पात्रता निश्चिती करून वेळेमध्ये विजेत्यांची पात्रता यादी विकासकाला दिली असती, तर विजेत्यांना घरे मिळाली असती. मात्र, म्हाडाच्या वेळकाढूपणामुळे विजेते आणि म्हाडा या घरांना मुकणार असल्याचे चित्र आहे. परंतु पात्रता निश्चितीमध्ये विलंब झाल्याने विकासकाला ती घरे विजेत्यांना देण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे.

काय सांगतो नियम?

खासगी विकासकाकडून म्हाडाला मिळणाºया २० टक्के कोट्यातील घरे सहा महिन्यांच्या आत म्हाडाने विकासकाकडून घेणे आवश्यक असते. या घरांसाठी म्हाडाकडून लॉटरी काढली जाते, पण विजेत्यांना घरे देण्यासाठी उशीर झाल्यास ती घरे मूळ विकासकाला परत द्यावी लागतात किंवा ती विकासकाच्या ताब्यात राहतात. परिणामी, या घरांपासून संबंधित विजेते आणि म्हाडा मुकतात.

कालावधी वाढविण्यासाठी दिले पत्र
विकासकाकडून मिळणाºया २० टक्के घरांबाबत अस्तित्वात असणाºया नियमानुसार सहा महिन्यांचा कालावधी असतो, पण अनेकदा काही कारणांमुळे विजेत्यांची पात्रता निश्चिती किंवा इतर कामांसाठी विलंब होतो. त्यामुळे विजेत्यांचे घराचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे या योजनेमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून तो दीड वर्ष करण्यात यावा, असे पत्र प्राधिकरणाला देण्यात आले असल्याचे म्हाडा अधिकाºयाने सांगितले