पावसाळ्यापुरते संरक्षण मिळणार?

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना पावसाळ्याची ‘छत्र’ मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. हे

मुंबई: नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना पावसाळ्याची ‘छत्र’ मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. हे परिपत्रक उच्च न्यायालयच्या निदर्शनास आणत एमआयडीसीने दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करायची की नाही, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिघा येथे एमआयडीसीच्या भूखंडावर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र त्यापूर्वी त्या इमारतींचा ताबा कोर्ट रिसिव्हरने घ्यावा, आदेश दिले आहेत. कोर्ट रिसिव्हरने ताबा घेतल्यानंतर संबंधित इमारतींचा ताबा एमआयडीसीला देण्यात येतो. त्यानंतर एमआयडीसी या इमारती जमीनदोस्त करते.
मात्र जून ते सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामुळे एमआयडीसीची पंचाईत झाली आहे. एका बाजुला न्यायालयाचे आदेश तर दुसऱ्या बाजुला सरकारचे परिपत्रक अशा कोंडीत अडकेलेल्या एमआयडीसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावर खंडपीठाने एमआयडीसीनेच यावर निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. मात्र एमआयडीसी यासंदर्भात अर्ज करून ही कोंडी सोडवू शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. एमआयडीसीला मंगळवारपर्यंत अर्ज करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी येथील दोन रहिवाशांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)

मात्र जून ते सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामुळे एमआयडीसीची पंचाईत झाली आहे. एका बाजुला न्यायालयाचे आदेश तर दुसऱ्या बाजुला सरकारचे परिपत्रक अशा कोंडीत अडकेलेल्या एमआयडीसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.