मुंबई पालिकेची प्लास्टिकवरील कारवाईची मोहीम आता तरी जोर धरेल?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 21, 2023 02:23 PM2023-08-21T14:23:38+5:302023-08-21T14:24:10+5:30
२०२२ पासून हाती घेतलेल्या कारवाईला फारसा वेग नव्हता
पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि प्रदूषण रोखणे, या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला खरा, पण कठोर अंमलबजावणी अभावी हा निर्णय पूर्णत: फसल्याचे चित्र आहे. प्लास्टिक बंदी करताना त्याला पर्याय शोधण्यात सरकार अपयशी ठरले. त्यातच टाळेबंदीच्या काळात दोन वर्षे प्लास्टिक बंदीची कारवाई पूर्णपणे थंडावली होती. मात्र, करोना संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर महानगरपालिकेने जुलै २०२२ पासून पुन्हा एकदा प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली. १ जुलै २०२२ पासून जवळपास ५ हजार किलो प्लास्टिक महापालिकेकडून जप्त करण्यात आले असून गोदामात ठेवण्यात आले असले तरीही या कारवाईला फारसा वेग नव्हता. आता मात्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या कारवाईत पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. या कारवाईत पोलिस आणि एमपीसीबीने महानगरपालिकेसोबत सहभागी होण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने कारवाईसाठीचा आराखडा तयार केला आहे. दरम्यान, एमपीसीबी आणि पालिकेच्या या संयुक्त प्रयत्नानांना यावेळी तरी यश मिळणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
प्लास्टिकच्या पिशव्या, एकदा वापरून फेकून दिली जाणारी ताटे, चमचे, डबे यांच्यावरील कारवाईला मुंबईत आज, सोमवारपासून पुन्हा एकदा वेग येणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार मुंबई महापालिकेने पुन्हा या कारवाईसाठी पथके तयार केली आहेत. या पथकात पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हे सगळे प्रयत्न वारंवार विविध पद्धतीने होत असले तरी प्लास्टिकवरील कारवाई कालांतराने का थंडावते, हा मूळ प्रश्न अनुत्तरित आहे.
- १ जुलै २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ - १,५८६ फेरीवाल्यांवर कारवाई
- दंड वसूल - ७९ लाख ९३ हजार रुपये
- कायदेशीर कारवाई प्रकरणे - ३७
- जप्त प्लास्टिक - ५ हजार किलो
प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रियेचा पर्याय
- प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रिया करून त्यापासून विविध वस्तू बनवण्याचा विचार मुंबई महापालिका गेल्या काही महिन्यांपासून करत आहे.
- निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेतला असून मुंबई महापालिकेशी चर्चाही केली आहे.
- स्वयंसेवी संस्था वॉर्डांमध्ये जाऊन घातक प्लास्टिक कचरा आणि त्याच्यावर पुनर्प्रक्रिया करून कसा वापर करता येऊ शकतो याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.
थेट कारखान्यांवर कारवाई का नाही?
- प्लास्टिक बंदी यशस्वी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुनर्वापर करणे व नंतर लोकांची प्लास्टिक वापराबाबतची मानसिकता बदलणे ही कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार आहेत.
- पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून यासाठी प्रयत्न होत असले तरी सिंगल युज प्लास्टिकची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा का उचलला जात नाही, असा सवालही सामान्य
- नागरिक आणि विक्रेत्यांकडून होत आहे.
- उत्पादनच बंद झाले तर या सिंगल युज प्लास्टिकची विक्री बंद होऊ शकेल असे मत व्यक्त झाल्यामुळे पालिका प्रशासनानाने याकडेही लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
- शिवाय प्लास्टिकचा सहज सोपा वापर झाल्याने त्याला पायबंद घालणे अशक्य वाटत असले तरी हळूहळू कापडी पिशव्यांचा प्रचार-प्रसार, कागदाचा थोडा वापर हाच पर्याय उपलब्ध आहे.