मुंबईचे प्रश्न सुटतील का?

निवासी संकुलाचे बांधकाम अर्धवट सोडून बिल्डर दिवाळखोरीत गेल्यास, ग्राहकांना आता त्यांचा पैसा परत मिळू शकणार आहे. नादारी व दिवाळखोरी नियमावलीअंतर्गत बँका व वित्तीय संस्थांचा दर्जा आता ग्राहकांना मिळणार आहे. यासंबंधीच्या वटहुकमाला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या कायद्यासंबंधी ऊहापोह करणारे हे लेख.

- चंद्रशेखर प्रभू

बिल्डरांकडून दिवाळखोरी झाली, तर ज्यांनी त्यांच्याकडे पैसे गुंतविले आहेत, त्यांचे पैसे मिळावेत, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे. मुंबईमध्ये ९८ टक्के बांधकाम हे पुनर्विकासांचे आहे. या पुनर्विकासामध्ये बिल्डरकडूनन फ्लॅट खरेदी करण्याची संख्या कमी आहे. मात्र, जमिनीवर राहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यात ७० लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये, २५ लाख लोक जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये भाडेकरू म्हणून राहतात. उपनगरात पागडी देऊन भाडेतत्त्वावर राहणाºयांची संख्याही खूप आहे. म्हाडाने बांधलेल्या वसाहतीमध्ये किमान १० ते १२ लाख लोक राहतात. खासगी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये उर्वरित मुंबई राहते. अशा जवळपास ४५ हजार गृहनिर्माण संस्था मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये आहेत. या संस्था, रहिवासी यांना या कॅबिनेटच्या निर्णयातून कोणताही दिलासा मिळेल, असे दिसून येत नाही. बिल्डरला ज्यांने पैसे दिले असतील, त्यांचे पैसे परत मिळविण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जो बिल्डर दिवाळखोरी जाहीर करील, त्याने घेतलेल्या पैशांवर काय करावे? त्यांच्याकडे पैसे नसतील, तर त्यांने ज्यांच्याकडून पैसे घेतले असतील, तर त्यांना तो पैसे कसे देईल? या प्रश्नांची उत्तर प्रलंबित आहेत. मुंबईत ५ हजार ८०० प्रकल्प ज्यामध्ये बिल्डरने लोकांकडून संमतीपत्र घेतले आहे. आपण पिढ्यान्पिढ्या राहत असलेल्या जमिनीचा कधीही न मागे न घेता येणारा ‘मुक्तारनामा’देखील घेण्यात आला आहे. यानंतर, या लोकांना खाली करून त्यांच्या इमारती पाडण्यात आले आहेत. सध्या ज्या जागेवर ते राहत होते, त्या जागेवर मोकळी जमीन आहे. यापैकी कोणत्याही बिल्डरने या लोकांना कोणत्याही स्वरूपाचा पैसा दिला नाही. आपल्या जमिनीचे सर्व अधिकार बिल्डरांच्या ताब्यात दिले आहेत, तर त्यांना कसा दिलासा मिळणार आहे?
केंद्रीय सरकारच्या निर्णयात कोणताच मुद्दा अंतर्भूत केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या निर्णयातून मुंबईकरांचा फार फायदा होईल, असे अजिबात वाटत नाही, तरीही असा निर्णय नसल्यापेक्षा तो असलेला केव्हाही चांगले आहे. मग त्यांचा फायदा कितीही कमी लोकांना होत असेल, तरीही बिल्डरच्या मालमत्तेवर त्याला पैसे दिलेल्या व्यक्तींचा अधिकार आहे. जे मान्य केले, तेही योग्यच आहे, पण यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल का? या प्रश्नाला मात्र या निर्णयातून नीट उत्तर मिळत नाही. उदा. बोरीवली येथे म्हाडाची एक वसाहत आहे. अनेक वर्षांपूर्वी या वसाहती तोडून तेथील रहिवाशांना इमारतीमध्ये छोट्या सदनिका बांधून देण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात बिल्डरने रहिवासांच्या काही प्रतिनिधींना हाताशी धरून, या जमिनीवर पुढे केव्हाही अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळल्यास त्यावर बिल्डरचा अधिकार राहील, असे लिहून घेतले. सदर पदाधिकाºयांनी सर्वसामान्य रहिवाशांना याबाबतीची माहिती दिली नसून त्यांची संमिती घेण्यात आली नाही. त्यांना अशा पद्धतीचा करार केल्याचे कळविलेदेखील नाही. कारण अशा पद्धतीचा करार करणे मुळीच कायदेशीर नाही. त्यामुळे अशा कराराची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. गृहनिर्माण संस्थांना अंधारात ठेवून त्याचे तथाकथित प्रतिनिधित्व करणाºया ‘फेडरेशन’च्या प्रतिनिधीनी हा डाव रचला. नागरिकांना याबाबतीत रहिवाशांपैकी काही तरुणांनी माहिती दिल्यावर प्रचंड संतापाची भावना दिसून आली. फेडरेशनच्या निवडणुकांमध्ये बिल्डरांशी करार केलेल्या सर्व लोकांना हकलून लावण्यात आले. नवीन निवडणूक आलेल्या पदाधिकाºयांनी आधीच्या फेडरेशनच्या विरोधात व बिल्डरच्या विरोधात न्यायालयात केस दाखल केली आहे. त्यानंतर, राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आता नवीन फेडरेशनदेखील बिल्डरबरोबर ‘वाटाघाटी’ कराव्या, या मताची असल्याचे कळते. अशा ‘वाटाघाटी’मध्ये वाटा कोणाकोणाला मिळेल, याविषयीची चर्चा जोरात सुरू आहे. ‘वाटा’ आणि ‘घाटा’ सर्वसामान्य जनतेचा होणार आहे.
आता यासर्व बाबींमध्ये सध्या सरकारने होऊ घातलेल्या निर्णयाचा कुठेही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जे मूळ रहिवासी आहेत. मग ते झोपडपट्टीवासी, पागडी पद्धतीमध्ये जुन्या काळापासून राहणारे, म्हाडा वसाहतीमध्ये राहणारे गृहनिर्माण सभासद, खासगी गृहनिर्माण संस्थांचे रहिवासी या सर्वांचा जमिनीवरचा अधिकार जे बिल्डर हिरावून घेत आहेत. एकप्रकारे मुंबईची लूट होते आहे, यावर या निर्णयाचा परिणाम होईल, असे वाटत नाही.
याउलट या एका बाजूला बिल्डरांना पैसे दिल्याचे अधिकार शाबूत ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर दुसºया बाजूला मुंबईत पुनर्विकास आवश्यक असणारी ७० टक्के रहिवाशांची संमती ती ५१ टक्के आणण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. खेदाची बाब ही की, हा निर्णय जाहीर होऊन इतके दिवस झाले आहेत. तरी एवढ्या मोठ्या निर्णयाविरोधात राजकीय पुढारी बोलायला तयार नाहीत. सत्ताधारी पक्ष मूग गिळून गप्प बसले आहेत. हे समजून घेता येऊ शकते. मात्र, सत्ताधाºयांच्या विरोध करणारे अद्यापपर्यंत कोणतीही भूमिका घेऊन रस्त्यावर आले नाहीत. आम्ही अनेक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून, याबाबतची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बोलण्यावरून तरी या संदर्भातील निर्णय माहिती असूनदेखील त्याविरोधात बोलण्याची तयारी दाखवत नाही.
जनतेत मात्र, या निर्णयासंदर्भात प्रचंड प्रमाणात आक्रोश आहे. पुढाºयांना बाजूला सारून सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते याबाबतीत एकत्र आले आहेत. जे बिल्डरचे बांधील नाहीत, अशा लोकांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. एक लाखांहून अधिका सह्या करण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेत शेकडो सह्यांची भर दररोज पडते आहे.
सबब निवडणुका जवळ आल्यामुळे यापुढे अशा घोषणा होतच राहतील. मात्र, त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना दिलासा मिळेल, असे वाटत नाही. जोपर्यंत निवडणुकांमध्ये पुनर्विकासाशी निगडित विषय हेच महत्त्वाचे ठरवून, यावर घेतलेल्या निर्णयाआधारेच निवडणूक मतदान होईल, अशी भीती लोकप्रतिनिधींना वाटत नाही, तोपर्यंत सामान्य जनतेच्या वाटेला एकीकडे घोषणा आणि दुसरीकडे अत्याचार अशी दुधारी तलवार चालविली जाईल. सामान्य माणसांची एकजुटीची वज्रमूठ भ्रष्ट पुढाºयावर चालून जात नाही, तोपर्यंत मुंबईचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
(लेखक ज्येष्ठ शहर नियोजन तज्ज्ञ आहेत.)
शब्दांकन - कुलदीप घायवट