नालेसफाईची डेडलाइन यंदाही चुकणार ?

नालेसफाईचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर जुन्या ठेकेदारांना हद्दपार करण्यासाठी पालिकेने छोट्या नाल्यांची सफाई वॉर्डस्तरावर सुरू केली़, तर मोठ्या नाल्यांसाठी उशिराने ठेकेदार

मुंबई : नालेसफाईचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर जुन्या ठेकेदारांना हद्दपार करण्यासाठी पालिकेने छोट्या नाल्यांची सफाई वॉर्डस्तरावर सुरू केली़, तर मोठ्या नाल्यांसाठी उशिराने ठेकेदार नेमण्यात आले़ त्यामुळे आतापर्यंत सरासरी सात टक्के नाल्यांची सफाई झाली आहे़ परिणामी नालेसफाईची ३१ मेपर्यंतची डेडलाइन यंदाही चुकण्याची चिन्हे आहेत़
सन २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांकरिता नालेसफाई व मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी २८५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत़ मात्र मुंबईतील डंपिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आली आहे़ तसेच नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने पालिकेने गतवर्षी ही जबाबदारी ठेकेदारांवर सोपविली होती़ परंतु ठेकेदारांनी ठाणे जिल्ह्यातील गावांमधून बोगस प्रमाणपत्र आणून गाळ टाकण्यात येत असल्याचा बनाव केला़ हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने यंदा काटेकोरपणे निविदा प्रक्रिया पार पाडली़
परंतु जुने ठेकेदार हद्दपार आणि अनुभव नसलेल्या ठेकेदारांची मर्यादित क्षमता यामुळे अट शिथिल करूनही पालिकेला चांगले ठेकेदार न मिळाल्याने नालेसफाई तीन महिन्यांच्या विलंबानंतर एप्रिल महिन्यात सुरू झाली़ मात्र २७ एप्रिलपर्यंत सरासरी तीन ते सात टक्क्यांपर्यंत गाळ काढण्यात आला आहे़ हे काम संथगतीने सुरू असल्याने या आठवडाभरात त्यात विशेष भर पडलेली नाही, असे समजते़

मिठी नदीची सफाई : मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम सरासरी ४५ टक्के झाले असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे़

मुंबईत मोठे व छोटे नाले तसेच नदींची एकूण लांबी ६५० कि़मी़ आहे़ यापैकी शहरात १०९ कि़मी़, पूर्व उपनगरांमध्ये २३० कि़मी़ आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये ३११ कि़मी़ लांबीचे नाले आहेत.

असा झाला होता भ्रष्टाचार
नालेसफाईचा गाळ टाकण्यासाठी मुंबईबाहेरील ग्रामपंचायतीचे बोगस ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन ठेकेदारांनी पालिकेला ठगले़
दीडशे कोटी रुपयांचा हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर आयुक्त अजय मेहता यांनी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरु केली़
गाळ काढताना एकच वाहन एकाच वेळी दोन ठिकाणी दाखविण्यात येत होते़ वजनकाटा पावत्यांमध्ये घोळ आहे़ वजन काटा लॉगशीटमध्येही तफावत आढळून आली होती़
याप्रकरणी पालिकेने ३८ कोटी रुपयांच्या या गैरव्यवहाराप्रकरणी ३२ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे़ तर १३ कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे़