‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का?- उद्धव ठाकरे

बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे.

ठळक मुद्देबोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे.सातव्या वेतन आयोगाची पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे. सरकारनेच घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का

मुंबई- शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सातव्या वेतन आयोगावरून भाजपावर टीकास्र सोडलं आहे. यावेळी त्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचं आमिष दाखवून कर्मचाऱ्यांची होत असलेल्या फसवणुकीवर बोट ठेवलं आहे. बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे. ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला, अशी सामना संपादकीयमधून टीका करण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा फुटबॉल करणे आता तरी थांबवा. जानेवारी 2019 पासून तो लागू करणार असे बोलला आहात ना, मग त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा. वेतन आयोग राज्यातही लागू करण्याची पूर्वापार परंपरा खंडित करू नका. कर्मचाऱ्यांचे शाप घेऊ नका, असा सल्लाही शिवसेनेनं भाजपाला दिला आहे.

सामनाच्या संपादकीयमधील महत्त्वाचे मुद्दे

- गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने कशी प्रगती केली, जनकल्याणाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांच्या पदरात कसा थेट पडत आहे आणि पारदर्शी कारभारामुळे राज्याची तिजोरी कशी शिलकी राहिली याचे ढोल अलीकडे सतत पिटले जातात. 

- ‘सरकारी’ जाहिरातींचा भडिमारही सध्या सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? राज्यकर्त्यांचे दावे कसे फोल आहेत आणि राज्याची आर्थिक स्थिती कशी बिकट झाली आहे याचे नवनवीन पुरावेच समोर येत आहेत. 

+ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे गाजर गेल्या दोन वर्षांपासून दाखवले जात आहे, मात्र अद्याप ते त्यांना मिळालेले नाही. कारण त्यासाठी लागणारे सुमारे 21 हजार 530 कोटी आणायचे कुठून, असा प्रश्न म्हणे राज्य सरकारला पडला आहे. 

- सरकारनेच घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का, याबद्दल सरकारमध्येच साशंकता व्यक्त होत आहे.

- केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाची घोषणा करते, त्याचवेळी किंवा नंतर लगेच राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना तो आयोग लागू करते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र विपरीतच घडत आहे. 

- जानेवारी 2016 मध्ये केंद्राने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला. हा आयोग लागू करू असे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर केले, पण के. पी. बक्षी समितीची पाचर मारून.

- पंधराव्या वित्त आयोगानेदेखील राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. दहा दिवसांपूर्वी शिर्डीच्या श्रीसाईबाबा संस्थानकडून 500 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ याच सरकारवर आली. 

- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची वल्गना सरकारने कोणत्या बळावर केली? हा आयोग म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे घेणे आहे. ते सरकारने त्यांना द्यायलाच हवे. 

- मेट्रो, समृद्धी, बुलेट ट्रेनचा अजगरी विळखा थोडा सैल करा. तुमच्या काळात तुमच्या कृपेने ज्यांचे भले झाले त्यांचे खिसे थोडे झटका. त्यातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा सातवा वेतन आयोग मिळू शकेल.

- सातव्या वेतन आयोगाची पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेली दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे.  ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला आणि आश्वासनांचे बुडबुडेही खूप सोडून झाले.