...तर संबंधित अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही; विशाळगड व आरटीई दुरुस्ती प्रकरणांवरून हायकोर्टाची राज्य सरकारला चपराक

सप्टेंबरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकाम पाडणार नाही, हे तुमचे विधान आम्ही नोंदवितो. पण, त्याआधी कारवाई केली तर संबंधित अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यास आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकार व पोलिसांना दिली.

मुंबई : विशाळगडाच्या आजूबाजूचे कथित बेकायदा अतिक्रमण पाडल्याबद्दल व १४ जुलै रोजी गडावर झालेल्या हिंसाचाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार व पोलिसांची खरडपट्टी काढली.

सप्टेंबरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकाम पाडणार नाही, हे तुमचे विधान आम्ही नोंदवितो. पण, त्याआधी कारवाई केली तर संबंधित अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यास आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकार व पोलिसांना दिली.

व्हिडीओ पाहून व्यक्त केली तीव्र नाराजी

याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी विशाळगडावराल हिंसाचाराचे व्हिडीओ खंडपीठाला दाखविले. न्यायालयाने त्याबाबत तीव्र नाराजी दर्शवित कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे आहे? असा प्रश्न केला.

न्यायालयाने सुनावल्यानंतर पावसाळ्यात विशाळगडावरील याचिकाकर्त्यांचे किंवा अन्य कोणाचेही निवासी बांधकाम तोडले जाणार नाही, असे मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. शाहुवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना २९ जुलै रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देत कोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.