मुंबई - देशातील उद्योग व्यवसायांवर आलेली मरगळ झटकण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे. मॉर्गन स्टॅन्ले संस्थेने दिलेल्या जागतिक मंदीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. काही प्रमाणात मंदावलेला विकास आणि मंदीबाईचा फेरा यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नांचा वेग आणि आवाका आणखी वाढवावा लागेल असं सामना संपादकीयमधून सांगण्यात आलं आहे.
जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातही व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे. आधीच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाचे दुष्परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. त्यात जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील व्यापार युद्धाची भर पडली आहे त्यामुळे मंदीच्या तोंडावर असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात महामंदीच्या फेऱ्यात अडकू शकते असा अंदाज शिवसेनेने वर्तविला आहे.
सामना संपादकीयमधील महत्वाचे मुद्दे
- अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष असाच तीव्र होत गेला तर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी पुढील तीन महिने अत्यंत धोकादायक असतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्था पुढील नऊ महिन्यांत मंदीच्या फेऱ्यात सापडेल.
- बेक्झिट आणि इतर घडामोडींमुळे ब्रिटनच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. यात दिलासा म्हणजे तुर्तास तरी भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक मंदीच्या बाहेर आहे असं निरीक्षण मॉर्गन स्टॅन्लेने नोंदवले आहे.
- रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.35 टक्के एवढी कपात केली आहे. रेपो दरातील कपातीचा हा चौकार आणि नेहमीच्या पाव टक्क्याऐवजी 0.35 टक्के असा मधला मार्ग रिझर्व्ह बँकेने काढला तो अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्याच्या उद्देशाने
- देशात नियमित रोजगारात मागील काही वर्षात पाच टक्के वाढ नक्कीच झाली असली तरी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे देशातील उद्योग-व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे लाखोंचा रोजगार बुडाला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेने आपल्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग आधी 7 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज त्यापेक्षा कमी आहे. देशाच्या वाहन उद्योगावर आलेले मंदीचे सावट तर सर्वच दृष्टींनी चिंताजनक आहे.