आयपीएल सामन्यांसाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरणार नाही - एमसीए  

यंदा आयपीएलच्या सामन्यांत खेळपट्टीची किंवा स्टेडियमची देखभाल करण्यासाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरणार नाही, असे आश्वासन मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिले. मुंबई महापालिकेकडून किंवा खासगी पाणीपुरवठादारांकडूनही पिण्यायोग्य पाणी वानखेडे स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरणार नसल्याचे एमसीएने न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई - यंदा आयपीएलच्या सामन्यांत खेळपट्टीची किंवा स्टेडियमची देखभाल करण्यासाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरणार नाही, असे आश्वासन मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिले. मुंबई महापालिकेकडून किंवा खासगी पाणीपुरवठादारांकडूनही पिण्यायोग्य पाणी वानखेडे स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरणार नसल्याचे एमसीएने न्यायालयाला सांगितले.
‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ पद्धतीने साठवलेले पाणीच वानखेडे स्टेडियमच्या खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येईल. त्याशिवाय शौचालय व साफसफाईसाठीही हेच पाणी वापरू, असे एमसीएचे वकील ए.एस. खंडेपारकर यांनी बुधवारी न्यायालयाला सांगितले. खेळपट्टीची देखभाल, शौचालय, सफाईकरिता प्रत्येक सामन्यासाठी ३,३०,००० लीटर पाणी आवश्यक आहे, असे खंडेपारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने एमसीए भविष्यातही मुंबईत खेळल्या जाणाºया सामन्यांसाठी हीच पद्धत अमलात आणणार का, अशी विचारणा खंडेपारकर यांच्याकडे केली. मात्र, खंडेपारकर यांनी आपण अशी हमी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.
गेल्या वर्षी राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने आयपीलएचे सामने राज्यात घेऊ नये, यासाठी ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत गेल्या वर्षी बीसीसीआयला राज्याबाहेर आयपीएलचे सामने खेळवण्याचा आदेश दिला होता. त्याचे पालन करत बीसीसीआयने आयपीएलचे सामने राज्याबाहेर हलविले होते. बुधवारच्या सुनावणीत यंदा आयपीएलच्या सामन्यांत खेळपट्टीची, स्टेडियमची देखभाल करण्यासाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरणार नाही, असे आश्वासन एमसीएने उच्च न्यायालयाला दिले.
याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने आयपीएल खेळ की व्यावसायिक उपक्रमाच्या श्रेणीत येते, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर एमसीएने आयपीएल मनोरंजनात्मक उपक्रम, खेळ या श्रेणीत मोडत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला
राज्य सरकारच्या व देशाच्या पाणी योजनेनुसार, सर्वात आधी पिण्यास पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर शेती, औद्योगिक वापर, खेळ, धार्मिक कार्यक्रम, मनोकरंजनात्मक कार्यक्रमास प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.