जुन्याच प्रकल्पांची री ओढणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश केल्याने, अर्थसंकल्पातून मुंबईसाठी काही घोषणा होणार की नाही, असा प्रश्न लाखो प्रवाशांना पडला आहे. मात्र, फेब्रुवारीत

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश केल्याने, अर्थसंकल्पातून मुंबईसाठी काही घोषणा होणार की नाही, असा प्रश्न लाखो प्रवाशांना पडला आहे. मात्र, फेब्रुवारीत मुंबई महापालिका निवडणुका होणार असल्याने, नवीन प्रकल्पांपेक्षा मोठ्या अशा जुन्याच प्रकल्पांची री ओढताना, त्याची सद्यस्थिती रेल्वे अर्थसंकल्पातून सांगितली जाण्याची शक्यता आहे. यात मुंबईतील एलिव्हेटेड प्रकल्प, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, एमयूटीपी-२ व ३ समावेश असेल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
फेब्रुवारी २0१६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची माहिती देतानाच, एमयूटीपी-३ ला तत्त्वत: मंजुरी आणि सीएसटी-पनवेल एलिव्हेटेड फास्ट कॉरीडोर व चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरीडोरसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले होते. यात बुलेट ट्रेन संदर्भात जपान सरकारशी बोलणी करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. याच प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यास आॅक्टोबर २0१६ मध्ये रेल्वे बोर्डाचे सदस्य (वाहतूक) मोहम्मद जमशेद हे मुंबई दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी बुलेट ट्रेनच्या कामाला २0१७ पासून सुरुवात केली जाईल,अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे या कामासाठी लागणारी प्रक्रिया पूर्ण केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्याचप्रमाणे, मुंबईच्या लोकल वाहतुकीवरील ताण कमी करणारे चर्चगेट-विरार आणि सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोर हे दोन्ही प्रकल्पही अजून पुढे सरकरलेले नाहीत.
गेल्या अर्थसंकल्पात निविदांबाबत माहिती दिल्यानंतर, दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांना प्रत्यक्षात सुरुवात होणे अपेक्षित होते, परंतु काम पुढे सरकलेले नाही. यातील चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाला कात्री लावण्यात आलेली असून, या प्रकल्पासाठी राज्य सहकार्य करार होणे अपेक्षित असून, करारही झाला नाही. हीच स्थिती सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोरचीही आहे. एलिव्हेटेड प्रकल्पाबरोबर सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरीडोर प्रकल्पही गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून चर्चेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच मुंबई दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी फास्ट कॉरीडोरची घोषणा करण्यात आली होती. हा प्रकल्प सध्या रेल्वे बोर्डाच्या दरबारी आहे.
मुंबईच्या लाइफलाइनला हातभार लागणाऱ्या एमयूटीपी-२ मधील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी गेल्या अर्थसंकल्पात निधी मंजूर करण्यात आला होता, तर एमयूटीपी-३ ला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. यातील एमयूटीपी-३ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आल्यानंतर, आता त्याला निधीची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी)

मुंबई-दिल्ली टाल्गो ट्रेन
मुंबई ते दिल्ली दरम्यानचा रेल्वे प्रवास येत्या काही काळात १६ तासांवरून १२ तासांत होण्याची चिन्हे आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने या दोन्ही मार्गादरम्यान प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी वेगवान आणि सर्व सुविधांनी युक्त अशी ‘टाल्गो’ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी या दोन्ही शहरांदरम्यान चाचण्याही घेण्यात आल्या, पण त्यानंतरही ट्रेन चालवण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.

मंजुरीच्या प्रतीक्षेत निर्णय : एसी लोकल प्रथम प. रेल्वेवर चालवण्यात येणार होती. नंतर म.रेल्वेवर चालवण्याचा निर्णय झाला. तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्याबाबतचा अंतिम निर्णय रेल्वे बोर्डाकडून होणे अपेक्षित आहे.

वसई-विरार-पनवेल कॉरीडोर : नऊ हजार कोटींचा वसई-विरार-पनवेल असा नवीन मार्ग होणार असून, त्यामुळे लांब पल्ल्याचा आणि लोकलचा मार्ग सुकर होईल.