सिद्धार्थ ताराबाई, मुख्य उपसंपादक
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाच्या मृतदेहाचे त्याच्या धर्मप्रथेनुसार सन्मानाने दफन केले. त्याची कबरही बांधली. प्रतापगडावरील ही कबर म्हणजे केवळ कबर नाही तर एका लोकहितवादी राजाच्या मानवतावादाची महती सांगणारा अभिलेखच आहे. शिवरायांचा हा इतिहास आपण अभिमानाने सांगतो. कारण शत्रूच्या मृत्यूनंतर त्याच्या शत्रू असण्याचाही अंत होतो, तो आपला शत्रू उरत नाही. महाराजांचा हा मानवतावादी दृष्टिकोन आपल्याला अधोरेखित करायचा असतो. पण, महाराष्ट्रदेशी बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीच्या मृतदेहाला अंतिम संस्कारासाठी जागा नाकारली जाते, तेव्हा महाराजांचा जयजयकार करण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला खरोखर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अक्षयच्या मृतदेहावर आमच्या गावातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार नको, अशी भूमिका घेत आधी बदलापूर (जेथे अक्षयचं घर आहे.) नंतर अंबरनाथमध्ये विरोध केला गेला. काही राजकीय नेत्यांनी लोकानुनय केला. पण, तेथील नगर परिषद प्रशासनांनीही आपल्या घटनादत्त कर्तव्यात कसूर केली. प्रशासन आणि न्यायपालिका या दोन यंत्रणांनी लोकभावनेच्या आहारी न जाता निष्पक्षपणे आपलं कर्तव्य पार पाडणं अपेक्षित असतं. पण, अक्षय मृतदेह प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेने कच खाल्ल्याने न्यायपालिकेला कर्तव्यकठोर व्हावं लागलं. कारण संविधानातील अनुच्छेद २१ हा केवळ जीवित नागरिकाच्या अधिकारांचेच संरक्षण करीत नाही, तर व्यक्तीच्या मृत्यूपश्चात त्याच्या मृतदेहावर सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्याच्या अधिकाराचेही रक्षण करतो.
परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मृतदेहावर अंत्यसंस्काराचा मृत व्यक्तीचा अधिकारही अधोरेखित केला आहे. अनुच्छेद २१ नुसार सन्मानाचा आणि न्याय्य वागणुकीचा अधिकार केवळ जिवंत व्यक्तीलाच नाही, तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृत शरीरालाही आहे, असे या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने मृत व्यक्तीचा आदर करून त्याच्या मृतदेहाला सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे. शिवाय, त्याच्या मृतदेहाची विल्हेवाटही सन्मानपूर्वक लावली पाहिजे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले होते. पण, बदलापूर प्रकरणात अक्षयच्या मृतदेहाला जागा मिळावी म्हणून त्याच्या वडिलांना न्यायालयात दाद मागावी लागली. आरोपी अक्षयच्या मृतदेहाला अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळत नसल्याचे वास्तव सरकारी वकिलांनीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
क्रूरकर्मा असो की सामान्य नागरिक त्याच्या मृतदेहावर सन्मानाने अंत्यसंस्कार हा मानवतावादी दृष्टिकोन जगभरातील लोकशाहीवादी, कायद्याचं राज्य असलेल्या राष्ट्रांनी स्वीकारला आहे. जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून जग आपल्याकडे आदरानं पाहतं. तरीही मृतदेहांना अंत्यसंस्कारासाठी जागा देण्यास विरोध करण्यासारख्या अन्याय्य घटना घडतात. कोविड काळात उत्तरेत रुग्णांचे मृतदेह गंगेत फेकण्यात आले.
कर्नाटकात अंत्यसंस्कारास विरोध केल्याच्या पंचवीसेक घटना घडल्या. तामिळनाडूत रुग्णांवर उपचार करता करता कोविड संसर्गाने दगावलेल्या डॉ. सायमन हर्क्लुल्स यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारास विरोध केला गेला. त्यानंतर तेथील सरकारने विरोध करणाऱ्यांना दंड आणि शिक्षा ठोठावणारा कायदा केला. वास्तविक अशा देशव्यापी कायद्याची गरज आहे.