आर्थिक मंदीमुळे लोक रस्त्यावर येतील तेव्हा त्यांनाही गोळ्या घालणार का?; शिवसेनेचा संतप्त सवाल

गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेचा संबंध पक्षनिधी, निवडणुका जिंकणे, घोडाबाजार वगैरेपुरताच उरला आहे. त्यातून ‘देशाची व्यवस्था’ नष्ट होत आहे.

मुंबई - 370 कलम हटवून सरकारने धाडसी पाऊल टाकले व देश त्याबद्दल आनंदी आहे. मात्र कश्मीर आणि आर्थिक मंदी हे दोन भिन्न विषय आहेत. आर्थिक मंदीवर भक्तांनी कितीही उलटे सुलटे सांगितले तरी सत्याचा कोंबडा आरवलाय व मौनीबाबा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सौम्य शब्दांत सांगितलेल्या सत्याचाही स्फोट झालाच आहे. कश्मीरात विद्रोही रस्त्यांवर उतरले तर त्यांना बंदुकांच्या जोरावर मागे रेटता येईल, पण आर्थिक मंदीवर बंदुका कशा रोखणार? मंदीमुळे बेरोजगारी उसळेल व लोक ‘भूक भूक’ करीत रस्त्यावर येतील तेव्हा त्यांनाही गोळय़ा घालणार काय? असा संतप्त सवाल शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केंद्र सरकारला केला आहे. 

अर्थव्यवस्थेला बूच लागला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेचा संबंध पक्षनिधी, निवडणुका जिंकणे, घोडाबाजार वगैरेपुरताच उरला आहे. त्यातून ‘देशाची व्यवस्था’ नष्ट होत आहे. आर्थिक मंदीचे राजकारण करू नये व तज्ञांच्या मदतीने देश सावरावा असे आवाहन मनमोहन सिंग या शहाण्या माणसाने केले आहे. त्यांचा सल्ला गांभीर्याने घेण्यातच राष्ट्राचे हित आहे असा सल्लाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला आहे.

सामना संपादकीयमधील महत्वाचे मुद्दे 

• मोदी यांनी अलीकडेच सर्व मंत्र्यांना तंबी दिली की, उगाच मोठय़ा घोषणा करू नका, ज्या घोषणा पूर्ण करता येणार नाहीत त्या करू नका. याचा अर्थ घोषणाबाजी बंद करणे हाच आहे. मंदी आहे व घोषणा करून लोकांना आशेला लावू नका, पण अशा मोठय़ा घोषणांचे फटाके फोडायला सुरुवात केली कोणी? 
• गणेशाच्या आगमनाने विघ्ने दूर होतील अशी आशा होती, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे विघ्न काही दूर होताना दिसत नाही. उलट चिंतेत भर टाकणाऱ्या बातम्या येत आहेत. त्यात मनमोहन सिंग यांनी मंदीसंदर्भात भाष्य केले व भविष्यातील कठीण काळाची जाणीव करून दिली. त्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. 
• अर्थव्यवस्था घसरली आहे व भविष्यात कोसळणार आहे असे जेव्हा मनमोहन सिंग सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागतो. 
• पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांच्या कर्तबगारीवर आमचा विश्वास आहे. त्यांनी देशाला शिस्त लावली आहे. मोदी जेव्हा पाकिस्तानला इशारे देतात, भविष्यात पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानला जोडण्याचे आश्वासन देतात तेव्हा देश त्यांच्यावर डोळे मिटून भरवसा ठेवतो. 

Image result for uddhav thackeray and narendra modi

• मोदी यांनी पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचे ठरवले आहे. मोदी ते करून दाखवतील याबाबत आमच्या मनात शंका नाही, पण अर्थव्यवस्था व लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. अर्थव्यवस्थेतील खाचखळग्यांबाबत मनमोहन सिंग बोलत आहेत. देशात आर्थिक मंदीमुळे जी भयंकर स्थिती उद्भवली आहे, त्याचे भाकीत मनमोहन सिंग यांनी चार वर्षांपूर्वीच केले होते. आज जे घडत आहे 
• मनमोहन सिंग यांना अर्थशास्त्रातले काहीच कळत नाही असे नव्या राज्यकर्त्यांचे म्हणणे पडले. मनमोहन रेनकोट घालून शॉवरखाली बसतील किंवा डोक्यावर छत्री धरून तरण तलावात डुबक्या मारतील, पण त्यांना अर्थशास्त्र व राष्ट्राचे अर्थकारण कळते हे सांगायला आम्हाला संकोच वाटत नाही. देशाचेही तेच मत आहे. 
• 35 वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी त्यांचा संबंध आहे. वाईट काळात त्यांनी अर्थव्यवस्थेची मशागत केली हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत काही चुका दिसत असतील तर मनमोहन यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. 
• उत्पादन क्षेत्रातील वाढ घसरली आहे व लाखो लोकांवर नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. मात्र हे चित्र सरकारला भयावह वाटू नये ही स्थिती धक्कादायक आहे. 
• देशाच्या पहिल्या महिला संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामनबाईंचे कौतुक आधी झाले. देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्यावर उधळलेली फुले अद्याप सुकलेली नाहीत, पण सक्षम महिला असणे व देशाचे अर्थकारण रुळावर आणणे यात फरक आहे. 
• आपल्या पहिल्या महिला अर्थमंत्र्यांना आर्थिक मंदी कोठेच दिसत नाही व देशात सर्व आलबेल असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक ‘मंदी’वर त्या अनेकदा मौनच बाळगतात, पण हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था आजही चीन व अमेरिकेच्या तोडीची असल्याचा अफाट दावा त्या करतात तेव्हा भीती वाटते. 
• नोटाबंदी फसली व जीएसटीने व्यापारी व उद्योजकांच्या गळय़ाभोवती फास आवळला. त्यामुळे या क्षेत्रात अफरातफरी माजली आहे. आता ऑगस्ट महिन्यात जीएसटीचे कलेक्शन एक लाख कोटींपेक्षा कमी झाले आहे. हे कसले लक्षण समजायचे? ‘‘निर्णय चुकले व निर्णय चुकत आहेत, विचार करा’’ असे सांगणाऱयांना मूर्ख ठरवण्यात आले. 
• देशाची आर्थिक नाडी हाती ठेवून राजकीय व्यवस्था हवी तशी हाकणे हे धोकादायक आहे. उद्योग, व्यापार करणाऱयांच्या मानेवर सुरी ठेवून राजकीय पक्षांना तात्पुरता फायदा होऊ शकेल, पण देश मात्र कोसळत आहे.