नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारणार का?

मुंबईमध्ये डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत असल्याने, अखेरीस उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारकडे मुंबईमधील नवीन बांधकामांना परवानगी नाकरण्यात येणार का?

मुंबई : मुंबईमध्ये डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत असल्याने, अखेरीस उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारकडे मुंबईमधील नवीन बांधकामांना परवानगी नाकरण्यात येणार का? अशी विचारणा करत, १६ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास, न्यायालयच याबाबत निर्णय घेईल, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
मुंबईची सद्यस्थिती पाहता, एक तृतीयांश कचऱ्याची घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यात येते. उर्वरित दोन तृतीयांश कचरा बेकायदेशीररीत्या नष्ट करण्यात येतो, असे निरीक्षण न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
राज्य सरकारने महापालिकेला डम्पिंग ग्राउंडसाठी तळोजा येथे ५२ हेक्टर तर ऐरोली येथे ३९ हेक्टर जागा दिली आहे. मात्र, तळोजा येथील भूखंडावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ते हटवण्यासाठी महापालिकेला बराच कालावधी लागेल. ऐरोली येथे कचरा विघटन प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. त्यातच देवनार व मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपली आहे. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देत, नवीन डम्पिंग ग्राउंड सुरू होईपर्यंत सरकार अशा प्रकारे कचऱ्याची अवैध विल्हेवाट सहन करणार का? अशी खंडपीठाने सरकारकडे विचारणा केली. राज्य सरकार अशी कचऱ्याची अवैध विल्हेवाट सहन करणार नाही, पण अन्य पर्यायही नसल्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘कचरा वाढू न देणे हा यावर मार्ग आहे. नवीन बांधकाम करण्यात आले, तर कचऱ्याची निर्मिती अधिक होईल. आधीच असलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे नवीन डम्पिंग ग्राउंड तयार होईपर्यंत नव्या बांधकामांना परवानगी देणे बंद करा,’ असे म्हणत खंडपीठाने १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईच्या नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)त्यावर महापालिकेने डम्पिंग ग्राउंडच्या आसपास सीसीटीव्ही लावले असून, भिंतीही बांधण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने डम्पिंग ग्राउंडला आग लागण्यासारखे प्रसंग पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी कोणती सुरक्षात्मक पावले उचलण्यात आली, याची माहिती १६ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.