मुंबई - तौक्ते चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा, दिव-दमण, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांना मोठा फटका बसला आहे. वादळानंतर नेतेमंडळींचे दौरे सुरू झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरात दौऱ्याची पाहणी करुन 1000 हजार कोटींची मदतही जाहीर केली आहे. त्यांनंतर, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही कोकण दौरा केला. मात्र, या चक्रवादळाच्या तडाख्यात आर्थिक नुकसानासह जिवीतहानीही झाली आहे. त्यामुळे, या जिवीतहानीस कोणाला जबाबदार धरायचे असा सवाल शिवसेनेनं विचारला आहे.
'तौक्ते' वादळ समुद्रात मोठी हानी करू शकते व त्यानुसार आपली यंत्रणा सज्ज ठेवायलाच हवी याचे भान 'ओएनजीसी' च्या सरकारी मंडळास नसेल तर ही सरळ सरळ बेफिकिरी आहे व त्याबद्दल या बेफिकीर लोकांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, असे कुणी म्हणत असेल तर ते योग्यच आहे. देशाचे पेट्रोलियम मंत्री, 'ओएनजीसी'चे अध्यक्ष, त्यांचे संचालक मंडळ वगैरेंची काही जबाबदारी आहे की नाही? हा निसर्गाचा प्रकोप नसून सदोष मनुष्यवधच आहे. सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी' तौक्ते' वादळावर टाकता येणार नाही, असे म्हणत बार्जवरील बुडालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार, असा सवाल शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून विचारला आहे.
तौकते चक्रीवादळाने मुंबईनजीकच्या अरबी समुद्रात 49 बळी घेतले. आजही 26 जण समुद्रातील बार्जवरून बेपत्ता आहेत. चक्रीवादळ हे निसर्ग तुफान आहेच. त्या तुफानाने व्हायची ती भयंकर पडझड झालीच आहे, पण पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कोणाकडे मागायची? कोणत्या न्यायालयात गुन्हा दाखल करायचा? हा प्रश्न असतोच. मात्र मुंबईतील समुद्रात जो प्रकार घडला तो भयंकर आहे. 'ओएनजीसी'विरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असा भयंकर हलगर्जीपणा येथे घडल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलंय.
ओएनजीसी प्रशासनाचीच जबाबदारी होती.
समुद्रात वादळ निर्माण करून मनुष्यवध करू शकते याची पूर्ण कल्पना हवामानतज्ञांनी, उपग्रहांनी दिलीच होती. तरीही 'ओएनजीसी'ने दुर्लक्ष केले व मुंबई हाय समुद्रात तेल खोदाईचे काम करणाऱ्या बार्जवरील 700 कामगारांना माघारी बोलावले नाही. बार्ज बुडाले व 75 कामगारांचा मृत्यू झाला. 49 मृतदेह मिळाले व 26 जण बेपत्ता आहेत. हिंदुस्थानी नौसेना, कोस्टगार्डच्या वीरांनी बचाव कार्य केले नसते तर बार्जवरील 700 जणांना कायमचीच जलसमाधी मिळाली असती. हे सर्व लोक एका खासगी कंपनीचे कर्मचारी असतीलही, पण ते 'ओएनजीसी'साठी तेल उत्खनन करीत होते. त्यामुळे त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी 'ओएनजीसी' प्रशासनाचीच होती.
पेट्रोलियममंत्री राजीनामा देणार काय
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे या सर्व काळात कोठे आहेत, हा प्रश्नच आहे. या भयंकर अपघातात 75 च्या आसपास कर्मचारी नाहक प्राणास मुकले. या सदोष मनुष्यवधाची नैतिक की काय म्हणतात ती जबाबदारी घेऊन पेट्रोलियम मंत्री राजीनामा देणार आहेत काय?, असा सवालही सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आलाय.