प्रत्येक धबधब्याजवळ पोलिस ठेवणार का? सोशल मीडियावरून माहिती घेणाऱ्याला सुनावले

Court: धबधब्यात पडून होणारे बहुतांशी मृत्यू हे बेपर्वाईमुळे होतात.  त्याबाबत राज्य सरकारने काय करावे? प्रत्येक धबधबा व पाणवठ्याजवळ पोलिस बंदोबस्त ठेवणार का?

मुंबई - धबधब्यात पडून होणारे बहुतांशी मृत्यू हे बेपर्वाईमुळे होतात.  त्याबाबत राज्य सरकारने काय करावे? प्रत्येक धबधबा व पाणवठ्याजवळ पोलिस बंदोबस्त ठेवणार का? असे म्हणत उच्च न्यायालयाने धबधब्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारला आवश्यक उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

असुरक्षित धबधबे व पाणवठ्यांमुळे दरवर्षी राज्यात दीड-दाेन हजार लोकांचा जीव जातो, असा दावा याचिकादार अजिरसिंह घोरपडे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याचिकादारांना ही माहिती कोणाकडून मिळवली? असा प्रश्न मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केला असता, त्यांनी ही माहिती सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रांद्वारे मिळाल्याचे सांगितले. याचिकेत काहीही स्पष्ट नमूद केले नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने सोशल मीडियाद्वारे मिळालेल्या माहितीद्वारे युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही, असे म्हटले. ‘जनहित याचिका दाखल करताना तुम्ही (याचिकादार) इतक्या बेजबाबदारपणे वागू शकत नाही. तुम्ही न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘माहिती घेऊन नवीन याचिका दाखल करा’
कोणीतरी पिकनिकला जाते आणि दुर्घटनेने पाण्यात पडून मृत्यू होतो. त्यासाठी ही जनहित याचिका? दुर्घटनेने पाण्यात पडले तर घटनेच्या अनुच्छेद १४ व २१ अंतर्गत मूलभूत हक्काचे उल्लंघन कसे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकादारांचे वकील महेंद्र पांडे यांना केला. संपूर्ण माहिती जमा करून नवीन याचिका दाखल करण्याचे व ही याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. 

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार... 
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाने सांगितले की, धबधब्यात एखादी व्यक्ती पडली तर त्यांना वाचविण्यासाठी बचाव पथकही धबधब्याजवळ नसते. त्यामुळे कित्येक दिवस शवही मिळत नाही. अशा धोकादायक धबधब्याला याचिकादारांनी भेट दिली आहे का? किंवा कोणते धबधबे पाणवठे अधिक धोकादायक आहेत, याची माहिती याचिकादाराने मिळविली आहे का?  अशी विचारणा करत न्यायालयाने याचिकादाराने मागे घेतलेली याचिका निकाली काढली.