राजकीय पक्ष प्रत्येकाला देणार का पाण्याची हमी? लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने उठवला आवाज

मुंबईसह राज्यभरातील शहरांत पाण्याचे समन्यायी वितरण झाले पाहिजे.

मुंबई :

मुंबईसह राज्यभरातील शहरांत पाण्याचे समन्यायी वितरण झाले पाहिजे. मात्र, राज्याच्या जलनितीमध्ये या मुद्द्यासह अनेक घटकांचा अभाव आहे. समन्यायी पाणी वितरण धोरण काय असावे? याचा मसुदा राज्यभरातील नागरिकांनी डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला दिला असून, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने आवाज उठविला आहे. 

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांसह उमेदवारांनी जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांवर जोर देत सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने समन्यायी पाण्याच्या वितरणावर जोर द्यावा, याकडे मंचाने लक्ष वेधले आहे.

राज्यासह देशातील बहुतांश शहरात नागरिकांना पाणी मिळत नाही. मुंबईसारख्या शहरात तर सुमारे २० लाख नागरिकांना पाणी नाकारले जाते. पाणीपुरवठा करण्यासाठी नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व सिद्ध करावे लागत आहे. बहुतांश मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला पाण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. सर्व नागरिकांना पाणीपुरवणे ही राज्य आणि स्थानिक सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असून, त्यांनी ती पार पाडली पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईप्रमाणे राज्य सरकारने सर्वांसाठी पाणी धोरण व त्याच्या वितरणासाठी नियम करत लागू केले पाहिजेत. सर्व नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासकीय अभियंत्यांची असली पाहिजे. 

जलस्रोत भाड्याने देऊ नका !
 नद्या, बंधारे, तलाव आणि भूजल खासगी कंपन्यांना खासगी-सरकारी भागीदाराच्या नावाखाली भाडेतत्त्वावर देऊ नयेत.
 पिण्याच्या पाण्याचे बाजारीकरण सरकारच्या भागीदारीत होता कामा नये.

पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत दिरंगाई 
 वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्यासाठी नियोजित दुर्लक्ष आणि दिरंगाई केली जात आहे.
 जलस्त्रोतांचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरण थांबवा.
 जलस्त्रोतांचे संवर्धन नागरिकांच्या सहकार्याने राबवा.
 पिण्याच्या पाण्याचा व्यापार बंद करा. टॅंकर माफीयांवर आवर घाला.
 सर्व नागरिकांना पाणी मिळावे, यासाठी स्थानिक सरकारने पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे विकसित केली पाहिजेत. ही सर्व केंद्रे स्थानिक प्रशासनाने चालविली पाहिजेत आणि त्याची देखभाल केली पाहिजे.

पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिका आणि सरकारने स्वीकारली पाहिजे. पाणीपुरवठा करताना अटी-शर्थी लादू नयेत. दररोज प्रत्येकाला १५० लीटर पाणी मिळाले पाहिजे. मुंबईत विकसित करण्यात आलेले सर्वांसाठी पाणी धोरण ओडिशाच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विकसित करूत अंमलात आणावे.
- सीताराम शेलार, निमंत्रक, मुंबई, लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच

प्रत्यक्षात ४५ लीटरची जलवाहिनी 
ग्रामीण भागात माणसी ५० लीटर, तर शहरात १३५ लीटर पाणी मिळाले पाहिजे. मुंबई पालिकेचे धोरण १५० लीटरचे आहे. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेकडून ४५ लीटरची जलवाहिनी टाकली जाते, हे वास्तव आहे.

झऱ्याचे पाणी पिण्याची वेळ
 कुलाब्यातील गीतानगरमधील रहिवासी पिण्याव्यतिरिक्त झऱ्याचे पाणी वापरतात.
 विहार धरणालगतच्या पेरूचा पाड्यातील रहिवाशांपुढे कोणताही पर्याय नसल्याने तेही झऱ्याचे पाणी पितात.
 मानखुर्दच्या पंचशीलनगर येथील रहिवाशांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना उर्वरित रहिवाशांकडून पाणी घ्यावे लागते.
 मानखुर्द पूर्वेतील महात्मानगरमध्ये पाण्याची जोडणी नाही. रहिवाशांना इतरांकडून पाणी मागावे लागते.