कैद्यांसाठी कारागृहांना लस पुरवणार का?

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

कैद्यांसाठी कारागृहांना लस पुरवणार का?

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारने दिलेल्या एकूण लसींपैकी काही लसी कैद्यांचे लसीकरण करण्यासाठी कारागृहांना देणे शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे गुरुवारी केली.

कारागृहांत कैद्यांमध्ये व कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याची दखल घेत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होती.

कोरोनासंदर्भातील अन्य एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाला राज्य सरकारने सांगितले की, राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून दोन लाख डोस मिळणार आहेत.

या लसींपैकी काही लसी कैद्यांचे लसीकरण करण्यासाठी कारागृहांना देणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

ज्या कैद्यांना अनेक व्याधी आहेत, अशा कैद्यांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी आशा आणि अपेक्षा आम्हाला आहे, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ जून रोजी ठेवली.