मुंबई : ‘जसजसे २०२४ जवळ येत आहे तसतसे लोक प्रचाराच्या कामाला लागतील आणि वेगवेगळी विधाने केली जातील. जर एखाद्या पत्रकाराने सार्वजनिक प्रचारात केलेल्या विधानाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आणि केलेले विधान चुकीचे निघाले, तर त्या पत्रकाराने लिहिलेले सत्य तुम्ही ‘सरकारचे काम’ म्हणत ऑनलाइन पोर्टलवरून हटविण्यास सांगणार का, तसेच असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या माध्यमांना सुधारित माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या (आयटी) परिघात आणणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.२०२३ मध्ये आयटी कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.
कुणाल कामरा यांच्या वकिलांचा युक्तिवादकामरा यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवई म्हणाले की, सुधारित नियम म्हणजे सरकारला असे म्हणायचे आहे की, एकतर आमचा मार्ग पकडा अन्यथा महामार्ग पकडा... सरकारला जे म्हणायचे आहे तेच सोशल मीडिया कव्हर करेल आणि तेच सत्य असेल. बाकी सर्व सेन्सॉर करण्यात येईल, याची खात्री हे सुधारित नियम करतील. सरकारला जनतेचे पालक किंवा ‘आया’ची भूमिका घ्यायची आहे. सरकारची जनतेच्या बुद्धीवर शंका आहे का की त्यामुळे त्यांना ‘आया’ची भूमिका बजावीशी वाटते? सुधारित नियम मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत.
सरकारचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी जे घटनाबाह्य आहे, ते जाणे आवश्यक आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) बराच कालावधी खोट्या बातम्यांवर अंकुश ठेवून आहे आणि ते सरकारने मान्यही केले आहे. जेव्हा पीआयबी काही स्पष्टीकरण देते तेव्हा सर्व वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या ते प्रसिद्ध करते. ही पद्धत बदलण्याची आवश्यकता का भासली, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मिळालेले नाही. पीआयबी योग्यरीतीने काम करत आहे तर कायद्यात सुधारणेची गरज काय, मात्र, याबाबत सरकारने मौन बाळगले आहे. - न्या. गौतम पटेल
स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, द एडिटर्स गिल्ड आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन यांच्या या याचिका आहेत. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्न उपस्थित केले.