मुंबईच्या विजेचा प्रश्न सुटणार

खारघर, कळवा, बोईसर येथे वीजनिर्मिती केंद्रांची क्षमतावाढ करून सुमारे ११०० मेगावॅट वीज तयार केली जाईल. यासाठी ८ हजार २०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भविष्यात

मुंबई : खारघर, कळवा, बोईसर येथे वीजनिर्मिती केंद्रांची क्षमतावाढ करून सुमारे ११०० मेगावॅट वीज तयार केली जाईल. यासाठी ८ हजार २०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भविष्यात विक्रोळी येथे ४०० किलोवॅट क्षमतावाढ केली जाईल. या माध्यमातून २०१९ पर्यंत मुंबईतील वीज उत्पादनात वाढ केली जाईल व यामुळे मुंबईचा विजेचा प्रश्न सुटेल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. विधानसभेत ऊर्जा खात्याशी संबंधित चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
एलिफंटा हे जागतिक पर्यटन केंद्र आहे. येथे गेल्या ४० वर्षांत वीजपुरवठ्याची व्यवस्था नव्हती. येथे वीजपुरवठा करण्यासाठी अमेरिकन कंपनीशी करार केला जाईल. तेथे एलईडी टॉवर लाइट उभारले जातील. समुद्रातून वीज वाहून नेली जाईल. यासाठी २८ कोटी रुपये खर्च येईल. १५ आॅगस्टपासून प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. शिर्डी संस्थानातील स्वयंपाक व्यवस्था सौरऊर्जेवर चालते. तशीच व्यवस्था कारागृह व इस्पितळांमध्ये केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये महावितरण प्रणालीसोबत वायफायची सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे. यासाठी मोबाइल कंपन्यांशी करार करण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे महावितरणला उत्पन्न मिळेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्य सरकार इतर राज्यांकडून कोळसा खरेदी करायचे. त्यासाठी छत्तीसगडला ५०० कोटी व ओरिसाला ६०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी द्यावी लागत होती. मात्र, आता केंद्र सरकारकडून थेट कोळसा मिळणार आहे. केंद्राकडून ४० वर्षे कोळसापुरवठा होईल. त्यामुळे ११०० कोटींचा हा खर्च वाचणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

- मुंबईतील तिन्ही कंपन्यांचे वीजदर सारखे असावे, ही मागणी बरोबर आहे. पण हे सरकारच्या हाती नाही. एमईआरसी दर ठरवते. तरी सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
पहिल्या ५०० युनिटपर्यंतचे दर सारखे कसे ठेवता येतील याचा आराखडा तयार करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला काम देण्यात आले आहे. तिचा अहवाल आल्यावर एमईआरसीकडे तो सादर केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.