तोडलेले बांधकाम पुन्हा उभारणार का?

मुंबई महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता जुहू बीचवरील वॉच टॉवर, शेड व अन्य काही बांधकामे पाडल्याने संतप्त झालेल्या उच्च न्यायालयाने महापालिका स्वखर्चाने हे बांधकाम

मुंबई : मुंबई महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता जुहू बीचवरील वॉच टॉवर, शेड व अन्य काही बांधकामे पाडल्याने संतप्त झालेल्या उच्च न्यायालयाने महापालिका स्वखर्चाने हे बांधकाम पुन्हा बांधणार का, असा प्रश्न करत गुरुवारपर्यंत यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेने जबाबदारी न घेतल्यास थेट आदेश देऊ, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला.
जुहू बीच लाइफगार्ड असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
महापालिकेने बांधकाम पाडण्यापूर्वी नोटीस बजावली नाही. बेकायदेशीरपणे व मनमानी करत जुहू बीचवरील वॉच टॉवर, शेड आणि नावांचे फलक तोडले. वास्तविकता पर्यटकांना वाचवण्यासाठी हे बांधकाम करण्यात आले होते. तर महापालिकेने मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार हे बांधकाम तोडण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘हे बांधकाम विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवर बांधण्यात आले होते. या बांधकामाविरुद्ध विमानतळ प्राधिकरण, रहिवासी व स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी तक्रार केल्याने तोडण्यात आले,’ अशी माहिती महापालिकेने दिली.
त्यावर खंडपीठाने विमानतळ प्राधिकरण, स्थानिक आमदार यांच्या तक्रारीसंबंधीच्या पत्रांची विचारणा महापालिकेकडे केली. तक्रारीसंदर्भात पत्र नसून या सर्वांनी तोंडीच विनंती केली आणि त्यानुसार महापालिकेने कारवाई केल्याचे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘आतापर्यंत तुम्ही (अ‍ॅड. राम आपटे) अनेक महापालिकांचे खटले लढवले आहेत. अशी कोणती महापालिका आहे, जी लोकांच्या तोंडी विनंतीवरून कायदेशीर नोटीस न बजावता थेट कारवाई करते? आम्हाला तुमच्या अनुभवावरून सांगा,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता तोडलेले बांधकाम महापालिका स्वखर्चाने पुन्हा उभारणार का, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या के वॉर्डच्या साहाय्यक आयुक्तांना केला. (प्रतिनिधी)