‘त्या’ बॉडीगार्ड पोलिसांना हटविणार!, मुदत संपूनही होते कार्यरत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2019 03:02 AM2019-02-13T03:02:45+5:302019-02-13T03:03:16+5:30
राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या विशेष संरक्षण शाखेत (एसपीयू) ‘बॉडीगार्ड’ म्हणून प्रतिनियुक्तीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या राज्य पोलीस दलातील २५० वर पोलिसांची प्रतीक्षा आता संपली आहे.
- जमीर काझी
मुंबई : राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या विशेष संरक्षण शाखेत (एसपीयू) ‘बॉडीगार्ड’ म्हणून प्रतिनियुक्तीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या राज्य पोलीस दलातील २५० वर पोलिसांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. ‘लोकमत’ने सोमवारी ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या निवड चाचणीचा निकाल ‘एसपीयू’कडून तातडीने जाहीर करण्यात आला. घटकनिहाय प्रतिनियुक्तीच्या रिक्त जागा जाहीर करून गुणवत्तेच्या आधारे निवड केली आहे. तसेच प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपूनही विविध राजकीय नेत्यांकडे कार्यरत असलेल्या ‘बॉडीगार्ड’ पोलिसांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
‘बॉडी गार्ड पोलिसांना नेत्यांचा सहवास सोडवेना!’ या शीर्षकाअंतर्गत ‘लोकमत’मध्ये सोमवारी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या दुर्लक्षाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर तातडीने विभागाने चार महिने प्रलंबित ठेवलेल्या मैदानी निवड चाचणीचा निकाल जाहीर केला. राज्य पोलीस दलातील प्रत्येक घटकनिहाय हवालदार, नाईक व कॉन्स्टेबलच्या प्रतिनियुक्तीसाठी ११ फेबु्रवारी २०१९ पर्यंत रिक्त असलेल्या जागाही जाहीर केल्या आहेत. निवड झालेल्यांना एक महिन्याच्या आत प्रतिनियुक्तीवर हजर व्हायचे आहे. तसेच निवड चाचणीची निकाल एक वर्षापर्यंत गृहीत धरला जाईल.
महाराष्टÑातील केंद्रीय मंत्री व राज्य सरकारातील मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्री, आमदार, खासदार व महत्त्वाच्या नेत्यांना ‘एसआयडी’च्या विशेष संरक्षण शाखेकडून सुरक्षा पुरविली जाते. त्यासाठी नव्याने प्रतिनियुक्ती करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस घटकांतील इच्छुक पोलिसांच्या गेल्या वर्षी आॅक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये पुणे येथील राज्य राखीव दलाच्या मैदानावर मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. मात्र ४ महिने होत आले तरी त्याचा निकाल लावण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. प्रतिनियुक्तीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालले ‘बॉडीगार्ड’ विविध मंत्री व नेत्यांकडे कार्यरत असताना त्यांना हटविण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही करण्यात येत नव्हती. ‘लोकमत’ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर राज्य गुप्त वार्ता विभागाला खडबडून जाग आली.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील
१२५ जणांची नियुक्ती
एसपीयूकडून जाहीर करण्यात आलेल्या रिक्त जागांमध्ये मुंबई आयुक्तालयातून हवालदाराच्या ४० तर नाईक व शिपाईपदासाठी अनुक्रमे ३५ व २९ जागा रिक्त आहेत. ठाणे ग्रामीणमध्ये ५, ८ व ५ तर नवी मुंबईत ४, ५ व ३ जागा रिक्त आहेत. ठाणे आयुक्तालयातून हवालदाराच्या ४ तर नाईक पदाच्या ४ व १० जागा रिक्त आहेत. राज्यभरातील विविध घटकातून २५० वर पदे रिक्त असून गुणवत्तेनुससार ही पदे भरण्यात येतील.
‘त्या’ जवानांनाही संधी नाही
एसपीयूकडे प्रतिनियुक्तीसाठी इच्छुक असलेल्या क्यूआरटी, फोर्सवनमधील काही जवानांनी मैदानी चाचणीमध्ये भाग घेतला होता. त्यापैकी बहुतांश जणांनी अव्वल स्थान मिळविले. मात्र त्यांच्या मूळ नियुक्तीतील प्रशिक्षणावर शासनाने खर्च केला असल्याने त्यांची या ठिकाणी नियुक्ती न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणून त्यांच्या प्रमुखांनी मंजुरी दिली तरच त्यांना एसपीयूमध्ये सहभागी करून घेतले जाईल.
मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी वर्षानुवर्षे कार्यरत
‘एसपीयू’बरोबरच मुंबई पोलीस दलातील अनेक पोलीस विविध मंत्री व अति वरिष्ठ अधिकाºयांचे कार्यालय व बंगल्यावर कार्यालयीन स्टाफ, टेलिफोन आॅपरेटर म्हणून काम करीत आहेत.
अनेकांनी पोलिसांची ड्युटी तर दूरच जवळपास १०-१० वर्षांपासून पोलिसांचा गणवेषही घातलेला नाही. मंत्री, वरिष्ठांकडे नियुक्तीला असल्याने त्यांना तेथून हलविण्याचे धाडस अधिकाºयांकडूनही होत नाही.