वसाहत पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा गाजणार!

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीचा मुद्दा यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही पुन्हा ऐरणीवर येईल

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीचा मुद्दा यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही पुन्हा ऐरणीवर येईल. घर नावावर करा, वसाहतीचा पुनर्विकास करा, अशी मागणी गेली ४० वर्षे सेवेत, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून केल्यानंतरही, प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच मिळत नाही. मात्र, लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकीत हा मुद्दा उचलून धरत, प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून घरे नावावर करण्याचे गाजर मात्र दाखवले जाते. यंदाही तीच प्रचिती पुन्हा होऊ शकते, याची पूर्ण कल्पना असल्याने यंदा सरकारी कर्मचारी काय भूमिका घेतात, यावर उमेदवारांचे भविष्य अवलंबून आहे.
वांद्रे पूर्व येथे सर्वात मोठी अशी शासकीय वसाहत आहे. श्रेणी-१ ते श्रेणी-४ मधील कर्मचारी या वसाहतीत राहातात. जवळपास ४ हजार ८०० शासकीय कर्मचाऱ्यांची घरे या वसाहतीत आहेत. प्रशस्त घरे, मैदाने, मार्केट आणि चांगला परिसर या वसाहतीला लाभला आहे. वर्षानुवर्षे सरकारची सेवा बजावल्यानंतरही आणि मुंबईत घरही मिळवण्यास बरीच धडपड करावी लागत असल्याने, याच वसाहतीतील घरे नावावर करा किंवा त्यांचा पुनर्विकास करा, अशी मागणी ४० वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांकडून उचलून धरण्यात आली. सरकारी कर्मचारी घर अभियानांतर्गत सेवेत असणारे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून पुनर्विकासाचा मुद्दा वेळोवेळी प्रत्येक सरकारसमोर मांडण्यात आला. मात्र, आश्वासनांव्यतिरिक्त या कर्मचाऱ्यांना काहीच हाती पडले नाही. घर अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पुनर्विकासाची मागणी केली आणि यावर तोडगा काढू असे, आश्वासन दिले, परंतु अनेक महिने उलटूनही त्यानंतर काही हालचाली झाल्या नाहीत.
मात्र, आता पालिका निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, वसाहत पुनर्विकासाचा मुद्दा पालिका निवडणुकीच्या प्रचारातही आणि सभांमध्येही उपस्थित केला जाईल. शासकीय वसाहत परिसरात शिवसेनेचे चांगलेच वर्चस्व आहे, तसेच याच परिसराजवळच ‘मातोश्री’ शिवसेना पक्ष प्रमुखांचे निवासस्थानही आहे. मात्र, शिवसेनेचे वर्चस्व असूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हा मुद्दा खितपत पडला आहे. आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपाकडून ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेण्यावर विचार केला जात आहे. तशी भूमिका घेतल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हाच मुद्दा घेऊन वसाहतीत प्रचार केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येते. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपामध्ये या मुद्द्यावरून चढाओढ पाहण्यास मिळेल. (प्रतिनिधी)

सरकारने वसाहतीच्या प्रश्नाबाबत तातडीची बैठक घ्यावी

च्वांद्रे वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नियोजित शासकीय वसाहत कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पुनर्विकासाची मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन देतानाच चंद्रकांत पाटील यांनी वसाहतीलाही नुकतीच भेट दिली. पुनर्विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासनही दिले. यासंदर्भात संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अरुण गिते यांनी सांगितले की, हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. सरकारने आमची बाजू समजून घेतली आहे. पुनर्विकास करताना आम्हाला मोफत घरे नको. मात्र याच परिसरात माफत दरात घरे उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर शासनाकडून आश्वासनही दिले. प्रत्येक सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. आतापर्यंत आम्हाला कुणीही नकार दिला नाही. परंतु सरकारने आश्वासनांची पुर्तता करुन कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा. सरकारने यावर तातडीची बैठक लावून हा मुद्दा मार्गी लावावा ही आमची मागणी आहे.