मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून आरटीई प्रवेशप्रक्रिया संपण्यास जानेवारी महिना उजाडत असल्याने उशिरा प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे, त्या वर्षाचा अर्ध्याहून अधिक अभ्यासक्रम शिकवून झाल्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेषतः उशिरा प्रवेशामुळे, विद्यार्थी अनुपस्थितीचे प्रमाण ही समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया ३० सप्टेंबर आधी शाळांनी आवश्यक असल्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी दिल्या आहेत. या तारखेनंतर जरी आरटीईच्या जागा शाळांमध्ये रिक्त राहत असतील तरीही प्रवेशप्रक्रिया याच वेळेत बंद करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२२- २३ मध्ये आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थी पालकांना येत्या १ फेब्रुवारीपासून अर्ज करता येणार आहे. त्याआधी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यक व महत्त्वाच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. राज्यातील ज्या शाळा आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशासाठी पात्र असूनही नोंदणी करीत नाहीत अशा शाळांवर तत्काळ कारवाईच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. २०२२-२३ या वर्षासाठी शाळांनी गेल्या ३ वर्षाच्या आरटीई प्रवेशाच्या जागा वगळून उर्वरित ७५ टक्के विद्यार्थी संख्येच्या सरासरी एवढी प्रवेश क्षमता उपलब्ध करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये पुढील ३ वर्षासाठी आरटीई प्रवेश न देता आधी त्याची गुणवत्ता व सर्वसाधारण प्रवेशाची तपासणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पहिली ते आठवीच्या ज्या शाळांमध्ये एकूण वर्ग संख्येच्या ५० टक्के पक्ष अधिक आरटीई प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश देऊ नये किंवा त्या शाळांची नोंदणीही करून घेऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. आरटीई प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देऊन पालकांकडून प्रवेशावेळी त्याची पूर्तता करून घेणे आवश्यक आहे.
२०२२-२३ साठी ३ टप्प्यांऐवजी एकाच टप्प्यात लॉटरी काढली जाणार आहे. आरटीई अंतर्गत उपलब्ध जागांसाठी एकच प्रतीक्षा यादी काढली जाणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान, काही सेवाभावी संस्था विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून देतात आणि त्यामध्ये पाल्याचे निवासस्थान लोकेशन जाणीवपूर्वक जवळ दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, असे संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यापुढे अशा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आला आहे.