मुंबई : लोकलमधील जीवघेणी गर्दी पाहता, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. स्वतंत्र डब्याच्या प्रस्तावावर रेल्वे बोर्डाने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने, यावर योग्य ते आदेश रेल्वेला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीं देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर ३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
मुंबईत लोकलमधून सर्वसामान्यांना पीक अवरला प्रवास करणे म्हणजे मोठे दिव्य पार पाडण्यासारखे आहे. अशा वेळी लोकलमधून प्रवास म्हणजे नको रे बाबा अशीच प्रतिक्रिया वृद्धांकडून दिली जाते. लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मर्यादित राखीव आसने आहेत. ‘पीक अवर्स’ला त्या आसनांपर्यंत मात्र त्यांना पोहोचताच येत नाही, त्यामुळे वृद्धांची होणारी गैरसोय लक्षात घेत, उच्च न्यायालयातील माजी कर्मचारी के.पी. पुरुषोत्तम नायर यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
चार महिन्यांनंतरही...याचिकेवर जुलै महिन्यात सुनावणी झाली. त्यावेळी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने स्वतंत्र डब्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाला २३ ऑगस्टची डेडलाइन देण्यात आली होती. मात्र, चार महिने उलटले, तरी स्वतंत्र डब्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने मंजूर केला नाही, तो धूळ खात पडला आहे, असे याचिकाकर्ते नायर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने त्याची दखल घेत, या याचिकेवर ३ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.