राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाच्या माहिती
को-विन पोर्टलवर लसीच्या नाेंदणीसाठी वेळ करणार निश्चित
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : को-विन ॲप ठरावीक वेळेत सुरू करण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविल्याने राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. या ॲपवरून लसीची नाेंदणी करताना गोंधळ उडत असल्याने, उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीत राज्य सरकारने वरील माहिती दिली.
को-विन पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि लसीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी याचिकाकर्ती योगिता वंझारा यांनी दिलेल्या सर्व सूचना राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. सहव्याधी असलेल्या याच वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य सरकार सर्व जिल्हे आणि महापालिकांना लसीच्या साठ्यानुसार आधीच लसीकरणाचे स्लॉट देण्याचे आदेश देईल, असेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकाकर्तीच्या सूचना विचारात घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
को-विन पोर्टलवरून नाेंदणीसाठी वेळ निश्चित करावी, ही आमची मुख्य मागणी आहे, जेणेकरून लोकांना मोबाइल, लॅपटॉपच्या स्क्रीनसमोर संपूर्ण दिवस बसून नाेंदणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जमशेद मास्टर आणि राजेश वंझारा यांनी केला. त्याबाबत राज्य सरकारने आवश्यक ती अधिसूचना काढणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्यांना स्मार्टफोन, इंटरनेट परवडण्यासारखे नाही, अशा लोकांचे वॉक-इन लसीकरण करावे; तसेच सरकारने आठवड्याभराचा लसीकरण कार्यक्रम जाहीर करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, लसींचा तुटवडा असल्याने लसीकरण कार्यक्रमाचे आठवड्याआधी नियोजन करणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. आता या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
....................................