रेती व्यवसाय अटीमुक्त होणार?

गेल्या चार वर्षापासून स्थगित ठेवण्यात आलेल्या रॉयल्टीमुळे रेती व्यवसायामध्ये गैरप्रकाराला ऊत आला होता. आता मात्र केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने या निकषामध्ये शिथिलता आणण्याचे ठरवले आहे.

वसई : गेल्या चार वर्षापासून स्थगित ठेवण्यात आलेल्या रॉयल्टीमुळे रेती व्यवसायामध्ये गैरप्रकाराला ऊत आला होता. आता मात्र केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने या निकषामध्ये शिथिलता आणण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे रेती व्यावसायिकांना परवाने मिळून पुन्हा रेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्था येण्याची शक्यता आहे. परवाने स्थगित ठेवल्यामुळे या व्यवसायामध्ये गैरप्रकार वाढीला लागले आणि हजारो भूमिपुत्रंचा रोजगार बुडाला.

वसई, पालघर भागांत गेली अनेक वष्रे रेती व्यवसाय केला जातो. या व्यवसायामध्ये खाडीकिनारी राहणा:या स्थानिक भूमिपुत्रंना ब:यापैकी रोजगार उपलब्ध झाला. अनेक संकटे या व्यवसायावर आली असतानाही हा व्यवसाय एकजुटीच्या ताकदीवर तहहयात सुरू राहिला. परंतु, चार वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक ताशे:यानंतर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने अनेक बंधने लादली. त्यामुळे हा व्यवसाय कोलमडून पडला.

रेतीची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असणारे परवानेच बंद ठेवण्यात आल्यामुळे चोरटय़ा वाहतुकीला खतपाणी मिळाले आणि या व्यवसायामध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्या. यावर अवलंबून असलेले अनेक पूरक व्यवसायही देशोधडीला लागले. एकंदरीत ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नव्या सरकारने नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचे ठरवले. 

या निर्णयाला अनुसरून सरकारचा पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने यासंदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळे रेती व्यवसायाला पुन्हा ऊजिर्तावस्था येण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)