मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांचे महिन्यातील वेतन सात तारखेला होते. मात्र, महामंडळाचे आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांचे वेतन देण्यासाठी ५०० कोटींचा निधी देण्यात आला होता. आता सप्टेंबरच्या वेतनासाठी प्रशासनाला पाठपुरावा करावा लागणार आहे. सरकारकडून निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास वेतन विलंबाने होण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊनमुळे प्रवासावर निर्बंध आल्याने एसटीच्या फेऱ्या आणि उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला. महसुलाअभावी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल सुरू होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी १४५० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी आधी दिलेले ८३८ कोटी वगळता उर्वरित ६१२ कोटींपैकी ५०० कोटी तातडीने एसटी महामंडळाला द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले होते.
एसटीचे दररोज २१ कोटींचे उत्पन्न कोरोना काळात काही लाखांवर आले होते. सध्या सप्टेंबरमध्ये हे उत्पन्न १२ कोटींपर्यंत आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला २७० कोटींची आवश्यकता असते. पुरेसे उत्पन्न नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागत आहे. मदतीच्या प्रक्रियेला उशीर झाल्यास वेतन मिळण्यासही उशीर होतो. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी निधी द्यावा अशी मागणी प्रशासन करते, मात्र या प्रकियेला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेकदा दोन- दोन महिने वेतन रखडते. दरम्यान, एसटीचा मोठा प्रवासी वर्ग असलेले २० लाख विद्यार्थी आणि १५ लाख ज्येष्ठ नागरिक हे आता प्रवास करत नाहीत. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन क्लास सुरू आहेत. ज्येष्ठ नागरिक प्रवास टाळत आहेत. तसेच एसटी बंद होती तेव्हा अनेकांनी प्रवासाचे अन्य साधन शोधले आहे.
---
कर्मचाऱ्यांना मूळात वेतन कमी असल्याने वेतन उशिरा मिळाल्यास त्यांच्या संसाराचे बजेट कोलमडून जाते. राज्य सरकारकडून मदत केल्याशिवाय वेतन मिळणार नाही. सरकार पालक असून त्यांनी वेतनाची जबाबदारी घ्यावी. तसेच वेतन प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस