लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदन केले.
यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुरक्षित सन्मानजनक आणि आरोग्यपूर्ण जीवन जगता यावे, यासाठी सरकारला मान्य पण सर्व पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे. १० मार्च २०२३ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक आणि १३ मार्चला माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक यात प्रलंबित मागण्यांचा विचार करण्यात आला. तेव्हा समिती नेमून अहवाल सादर करण्याबद्दल निर्णय घेतला होता. सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शासनाची सहानुभूतीचीच भूमिका आहे. पण आपण जे काही निर्णय घेणार त्याच्या आर्थिक बोजाचा सारासार विचार होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. पुन्हा एकदा विचार करण्याची आणि सरकारशी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. लोकांची गैरसोय होते आहे, त्यासाठी चर्चा करावी, त्यातून मार्ग काढू, पण संप मागे घ्यावा. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
कार्यालये ओस, आरोग्य सेवा प्रभावित
मुंबई/प. महाराष्ट्र : मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापुरात कर्मचाऱ्यांनी भव्य रॅली काढली. सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. पुणे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही मोर्चे काढले. विदर्भ : नागपूरमध्ये रुग्णसेवा विस्कळीत झाली. चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला जिल्ह्यातही प्रभाव जाणवला.
मराठवाडा : छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, धाराशिव, बीड, जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.
उत्तर महाराष्ट्र : अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यात हजारो कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. शिक्षक-शिक्षकेतरसह शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले. यामुळे शाळा बंद होत्या.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"