मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार शिक्षकांना प्रत्यक्ष मतदानाचे काम वगळता अन्य शैक्षणिक कामे लावता येत नाही. तरीही मतदार याद्या तयार करण्यापासून त्यात दुरुस्ती करण्यापर्यंतची अनेक कामे शिक्षकांना लावली जातात. आताही निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळण्याचे निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांची सुटका होणे कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटते आहे.
शिक्षक नेते जालिंदर सरोदे याच्या मते शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब अनेक निकालात अधोरेखित केली आहे.
राज्यभर शिक्षकांना लावले काम :
१) राज्यभर शिक्षकांना ही कामे लावली जात आहेत. शिक्षक ही कामे प्रामाणिकपणे करतात.
२) खरंतर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सेवेतील अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही ही कामे लावली गेली पाहिजे; पण त्यांना यातून वगळले जाते.
न्यायालयीन प्रकरणे काय म्हणतात :
१) सेंट मेरी स्कूल व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांना म्हणजे शिक्षकांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी (नॉन टिचिंग डेज) आणि शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत (नॉन टिचिंग अवर्स) मतदार यादीसंदर्भातील काम दिले जाणे अपेक्षित आहे.
२) एस. पी.आर.जे. कन्या शाळा ट्रस्ट विरुद्ध केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रकरणी उच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५०च्या कलम २९ व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१च्या कलम १५९ अन्वये उपलब्ध करून द्यावयाच्या कर्मचारी वर्गासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे.
३) प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासंदर्भात आहे. त्यानुसार खासगी अनुदानित - विनाअनुदानित शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कर्मचारी वर्गाला प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कालावधीत ३ दिवसच प्रशिक्षणाकरिता व दोन दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता देण्याची तरतूद आहे.