मुंबई : आरेमधील मेट्रो कारशेडसाठी १७७ वृक्ष तोडण्याच्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.च्या (एमएमआरसीएल) प्रस्तावावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून त्यावर निर्णय घेण्याची परवानगी हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला गुरुवारी दिली.
आरे कॉलनीतील १७७ वृक्ष तोडण्यासंदर्भात हरकती व सूचना मागवणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटिशीला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांना प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभाही दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील कारशेडसाठी ८४ वृक्ष तोडण्याची परवानगी एमएमआरसीएलला दिली आहे. मात्र, एमएमआरसीएलने १७७ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला. त्या प्रस्तावावर प्राधिकरणाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या. पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून नोटीस जारी केल्याचा दावा, याचिकादार झोरू बाथेना यांनी कोर्टात केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ वृक्ष तोडण्याची परवानगी दिली असली तरी ८४ व्यतिरिक्त उर्वरित झाडे ही झुडपे प्रकारातील आहेत. अर्जावर निकाल देईपर्यंत ती मोठी झाली असल्याचे एमएमआरसीएलचे म्हणणे आहे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय दिला.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ८४ झाडे तोडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अर्थ आम्ही लावणे अपेक्षित नाही. आदेशाच्या स्पष्टीकरणासाठी याचिकादार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.उच्च न्यायालय