बाइक टॅक्सी आणखी कोंडी करणार की फोडणार?

नव्याने येणाऱ्या बाइक टॅक्सी मुंबईकरांचा वेळ वाचवतील की आणखी वेळ वाया घालवतील? हा प्रश्न आहे.

राज्यात बाइक टॅक्सी सुरू करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला असला तरी मुंबईसारख्या मेगासिटीतल्या संभाव्य समस्यांकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. कारण मुंबईत दिवसागणिक वाढणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत असून, आता वाहतूक कोंडीच्या आगीत बाईक टॅक्सी तेल ओतणार आहेत. कारण मुंबईत माणसांना चालायला जागा नाही आणि दुसरीकडे वाहतूक कोंडीला वेडवाकड्या धावणाऱ्या दुचाकी कारणीभूत मानल्या जात असताना नव्याने येणाऱ्या बाइक टॅक्सी मुंबईकरांचा वेळ वाचवतील की आणखी वेळ वाया घालवतील? हा प्रश्न आहे.

राज्यात बाइक टॅक्सी सुरू करण्याचा अभ्यास करता यावा म्हणून निवृत्त सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परिवहन विभागाची बैठक बोलावली होती. त्यात बाइक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली. रॅपिडो, ओला आणि उबेरसारख्या बाइक टॅक्सी चालक कंपन्यांसाठी ही गोष्ट आनंददायी असून, मुंबईकरांनाही आणखी एक सेवा उपलब्ध होईल. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटकसह इतर राज्यात बाइक टॅक्सी असून, आता राज्यातही बाइक टॅक्सी धावणार आहे. बाइक टॅक्सी मुंबईत १० किमीच्या परिघात तर उर्वरित शहरात ५ किमीच्या परिघात धावतील. बाइक टॅक्सीमध्ये जीपीएस असणे गरजेचे असून, चालकांना किमान प्रशिक्षण गरजेचे आहे.

दुसरे म्हणजे मुंबईत बाइक टॅक्सी सुरू झाली तर रिक्षा, टॅक्सीचा व्यवसाय संकटात येऊ शकतो. आजघडीला मुंबईत २८ लाख दुचाकी असून, यात बाइक टॅक्सीमुळे भरच पडणार आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जटिल होईल. देशात गोव्यात पहिल्यांदा बाइक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र गोव्याची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे. तेथे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येतात. अरुंद रस्त्यांवरून बाइक टॅक्सी धावणे हा भाग वेगळा आहे. मात्र मुंबईत अशी स्थिती नाही. मुंबईत माणसांना चालायला जागा नाही. येथे रिक्षा आणि टॅक्सी लाखोंच्या संख्येने आहेत. शिवाय ओला, उबेरसारख्या कॅब आहेत. जोडीला बेस्ट, लोकल, मोनो, मेट्रो रेल्वे आहे. एवढे सगळे असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून बाइक टॅक्सीवर भर दिला जात आहे.

मुळात ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेने बाइक टॅक्सीला विरोध केला आहे. बाइक टॅक्सी सुरक्षित नाहीत. त्यांच्या धावण्यावर बंधने नसतात. शिवाय यामुळे रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या व्यवसायालाही धोका आहे. दुसरीकडे मोठ्या कंपन्यांसाठी राज्य सरकारने बाइक टॅक्सीला परवानगी दिल्याचा सूर उमटत आहे. हे धोकादायक आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारप्रमाणे राज्यानेही यावर बंदी घालावी, अशी ओरड होत आहे. बाइक टॅक्सीचा अपघात झाला तर त्याला जबाबदार कोण? प्रवासी जखमी झाला, मृत्यू पावला तर नुकसान भरपाई कोण देणार? चालकांच्या वेगावर नियंत्रण कोणाचे? महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचे काय? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

थोडक्यात जेथे बेस्टची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. तोट्यातील मोनो नफ्यात आणण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात याकडे नीट लक्ष दिले जात नाही, मात्र विशिष्ट कंपन्यांचा नफा करून देण्यासाठी किंवा आर्थिक गणिते जुळविण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असेल तर या पर्यायी वाहतुकीलाही भविष्यात मुंबईकरांकडून टीकेचे धनी व्हावे लागेल.