मुंबई : मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने नीती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथले सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मुंबई चालवणार का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांना अभिवादन करत हुतात्मा चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, नीती आयोगामार्फत मुंबईचा विकास हातात घेतला तर मुंबई पालिका आणि मुंबईतल्या आमदार, खासदारांना काही अर्थ राहणार नाही. मुळात राज्य सरकारसमोर नीती आयोगाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते. या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली.
हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाहीकेंद्राचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा डाव आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊ देणार नाही. हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही, असे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.