मुंबई - आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरुन मिडियामध्ये विरोधात बातम्या आल्या मात्र आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती मात्र आता एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो असे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केले.
आमदारांच्या घरांचा मुद्दा आज माध्यमांनी विचारला असता अजित पवार यांनी कदाचित हा निर्णय रद्द होऊ शकतो असे स्पष्ट केले. ३०० आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर जनतेला ती मोफत घरे देणार असे वाटले वास्तविक तो मोफत देण्याचा निर्णय नव्हता असेही अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना त्यावेळी अधिकार होते १० टक्के तातडीची गरज म्हणून लोकप्रतिनिधींना, खेळाडू, कलाकारांना घरे देण्याचा मात्र त्यानंतर ५ टक्के झाले होते. आता तर ते कोर्टात प्रकरण आहे. आमदारांना देण्यात येणार्‍या घरांची चर्चा सोशल मिडिया, मिडिया यामध्ये चांगलीच रंगली आणि माध्यमातून विरोधात बातम्या लावण्यात आल्या. त्याचवेळी पवारसाहेबांनी घरांबाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली आहे तीच राष्ट्रवादीची असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट सांगितले.
ठरलेल्या किमतीत घरे देण्याचा प्रयत्न होता परंतु आता लोकांचा विरोध असेल तर कदाचित हा निर्णय होणार नाही असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.