भरमसाठ वीज बिलांमध्ये सवलत मिळणार ? 

वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न  : महावितरणची टिपण्णी सादर ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेची शक्यता   

मुंबई : उन्हाळ्यातील सरासरी बिलांनी पावसाळ्यात घाम फोडल्यामुळे संतप्त झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारवरील दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करावे किंवा एकूण वीज बिलांमध्ये काही टक्के सवलत द्यावी आदी प्रस्तावांची टिपण्णी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला सादर केल्याचे विश्वासनीय वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत त्यावर साधकबाधक चर्चा आणि निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. 

लाँकडाऊनच्या काळात वीज मीटर्सचे रिडिंग शक्य नसल्याने ग्राहकांना सरासरी युनिटनुसार बिल आकारणी होत होती. मात्र, उन्हाळ्यातील त्या महिन्यांतला वीज वापर जास्त असताना कमी युनिटची बिले दिली गेली. या वाढीव वापराचा शाँक जून आणि जुले महिन्यांत रिडिंगनुसार दिलेल्या बिलांमध्ये बसला आहे. कोरोनामुळे अनेक कुटुंब आर्थिक विवंचनेत असून या भरमसाठ बिलांचा भरणा त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. या बिलांच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोनलने होत असून विरोधी पक्षांनीसुध्दा सरकारवर टिकेची झोड उठवलेली आहे. लाँकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करावे अशी भूमिका काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मे महिन्यांतच मांडली होती. योगायोगाने ऊर्जा मंत्रालय काँग्रेसकडेच आहे. लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी बिल तीन हप्तांमध्ये भरण्याची तसेच एकरकमी बिल भरल्यास दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्र्यांनी केली होती. मात्र, त्यामुळे या वाढीव बिलांची धग कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे भरीव स्वरुपाची सवलत ग्राहकांना द्यावी यासाठी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते आग्रही असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच महावितरणच्या अधिका-यांकडून संभाव्य सवलती आणि त्यांच्या आर्थिक परिणामांबाबतची सविस्तर माहिती ऊर्जा मंत्रालयाने घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्याबाबतची कार्यालयीन टिप्पणी मंत्रालयात सादर केल्याच्या वृत्ताला महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाने दुजोरा दिला आहे. राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांना पहिल्या शंभर युनिटचे वीज बिल माफ करावे यासाठी आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क न होऊ शकल्याने त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.     

तूट सरकारने भरून द्यावी  : महावितरण आर्थिक परिस्थिती बिकट आहेत. सरकारने जर ग्राहकांना सवलत दिली तर महावितरणच्या महसूलावर परिणाम होणार आहे. तो भार पेलण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. त्यामुळे सरकारने महावितरणला तेवढी रक्कम अदा करत ही तूट भरून काढावी असे असे महावितरणचे म्हणणे आहे. मात्र, कोरोनामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोतही रोडवले असून महावितरणला भरपाई देणे सरकारला शक्य होईल का, हा सुध्दा कळीचा मुद्दा आहे.