मुंबई : शहरातील थंडी हळूहळू वाढत असून शहरातील बेघर नागरिकांना थंडीत हाल अपेष्टांना सामोरे जावे लागत असून, रात्रीच्या वेळी बंद दुकानांचा आसरा घेत रात्र पावसात काढावी लागत आहे. मुंबईतील बेघरांना राहण्याचा आसरा मिळावा यासाठी पालिकेच्या २४ वॉर्डांत निवारा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. निवारा केंद्र चालवण्यासाठी सामाजिक संस्था, बँक, कार्पोरेट क्षेत्र, उद्योजक, उद्योग समूह यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पालिकेच्या नियोजन विभागाने केले आहे.
मुंबईत ४७ हजारांच्या घरात बेघर नागरिक असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालिका विविध उपक्रम राबवित आहे. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात गैरसोय होऊ नये, यासाठी मुंबई पालिकेने निवारा केंद्र सुरू केले आहेत. लहान मुलांसाठी ११ तर प्रौढांसाठी १५ निवारागृह आहेत. बेघरांच्या संख्येच्या तुलनेत ती कमी आहेत. त्यामुळे मुंबईत रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, मोकळ्या जागांवर हजारो बेघर नागरिकांनी आपले बस्तान मांडले आहे.
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहराच्या १ लाख लोकसंख्येमागे १ निवारागृह (शेल्टर होम) बेघरांसाठी बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुंबईत १२५ शेल्टर होम पालिकेला तयार करावे लागतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक संस्थांच्या रेट्यानंतर शेल्टर होमची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न पालिकेने सुरू केला असला तरी त्यास यश मिळालेले नाही.
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहराच्या एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा रस्त्यावरील बेघरांसाठी बांधण्याचे आदेश दिले.
श्रमिक बेघरांच्या निवारासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान- दीनदयाळ अंत्योदय योजनेतून महापालिकेच्या मागणीनुसार ८ कोटी ६८ लाख १४ हजार १८४ रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळूनसुद्धा पालिकेने १३ वर्षांत १२५ निवारे बांधणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात १५ निवारे बांधण्यात आली आहेत.
गेल्या वर्षी महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४६ हजार ७२५ रस्त्यावरती राहणारे बेघर आढळून आले.
गेल्या १३ वर्षांत केवळ सुमारे १ हजार बेघरांची व्यवस्था निवाऱ्यामध्ये करण्यात आली आहे.
हक्काचे छप्पर नसल्याने पदपथांवर निवारा:
डोक्यावर हक्काचे छप्पर नसल्याने अनेक जण पदपथांवर किंवा मिळेल त्याजागी निवारा करतात. अशा बेघरांची संख्या मुंबईमध्ये सतत वाढत असून टाळेबंदीनंतर ही संख्या अधिकच वाढली आहे.
या यंत्रणेला सामावून घेण्यासाठी पालिकेची निवारा केंद्रे आहेत खरी, पण ती यंत्रणादेखील तोकडी पडत आहे.
पालिकेने एमएमआरडीए, एसआरए, एमएसआरडीसी, बीपीटी, म्हाडा अशा विविध सरकारी यंत्रणांकडे नवीन निवारा केंद्रांसाठी जागांची मागणी केली असली तरी त्याला अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळात नाही.
ज्या सामाजिक संस्थांकडे स्वत:ची जागा असल्यास, भाड्याने जागा घेऊन ते चालवावे. त्यांना नियमानुसार भाडे दिले जाइल, अशी माहिती पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून देण्यात आली आहे.