विप्रो हत्या, बलात्कार प्रकरण: दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब नाही

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : पुण्यातील विप्रो कंपनीच्या महिला कर्मचाऱ्यावर २००७ रोजी बलात्कार करून, तिची हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आलेल्या दोन्ही दोषींच्या शिक्षेवर अमंलबजावणी करण्यास राज्य सरकार किंवा कारागृह प्रशासनाकडून विलंब झाला नाही. पुणे सत्र न्यायालयाने या दोघांच्या शिक्षेचे वॉरंट काढण्यास विलंब केला, अशी माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट १० जून रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने काढले. त्यानुसार, या दोघांनाही २४ जून रोजी फाशी चढविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या दोघांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दया याचिका फेटाळल्यानंतर, आपल्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास फार विलंब झाला आहे. कायद्यानुसार, फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास चार वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास, शिक्षा रद्द केली जाऊ शकते, असे या दोघांनी याचिकेत म्हटले आहे.

‘दया याचिका फेटाळल्याची माहिती दोषींना, सत्र न्यायालयाला आणि केंद्र सरकारला कागदपत्रे पाठविण्यास राज्य सरकारकडून विलंब झाला नाही,’ असा दावा सरकारने केला आहे. येरवडा कारागृहानेही उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘तत्कालीन तुरुंगाधिकाºयाने प्रक्रिया वेळत पार पाडल्या. या विलंबाचा ठपका त्यांच्यावर ठेवता येणार नाही,’ असे येरवडा कारागृहाच्या अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

आजही युक्तिवाद
दोषींचे वकील युग चौधरी यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले की, इतकी वर्षे शिक्षेला विलंब झालेली देशातील ही पहिलीच केस आहे. न्यायालयात या याचिकेवर गुरुवारीही युक्तिवाद होणार आहे.