मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खासगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जात असून, त्यातून राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासंदर्भात दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने राज्य सरकारला काही शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, यातील निवडक आणि सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे काही निवडक लोकांचा फायदा होणार असून राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसणार आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमियम या काही आवश्यक बाबी आहेत. परंतु, सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
हायकोर्टात जाण्याचाही इशारा
मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो तरी हा अजेंडा, त्याची कागदपत्रे, निर्णयाचा मसुदा हे सर्व विकासकांपर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगत असताना तिजोरीची अशी उघड लूट होणार नाही, हीच अपेक्षा आहे. याप्रकरणी कार्यवाही न झाल्यास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.