मोरारजी देसाई यांचा ‘भारतरत्न’ काढून घेण्याची याचिका अर्थहीन

देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना देण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ पुरस्कार काढून घ्यावा, ही मागणी करणारी जनहित याचिका अर्थहीन आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

मुंबई : देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना देण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ पुरस्कार काढून घ्यावा, ही मागणी करणारी जनहित याचिका अर्थहीन आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील हुतात्म्यांचा अपमान करण्याबरोबरच गोवा मुक्ती संग्रामासंदर्भात भारतीय लष्करावरही वादग्रस्त व आक्षेपार्ह विधाने माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी त्यांचे आत्मचरित्र ‘स्टोरी ऑफ माय लाइफ’मध्ये केली आहेत. त्याशिवाय त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत पद्म पुरस्कारही दिले नाहीत. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ पुरस्कार काढून घ्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले जनार्दन जयस्वाल यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

ही याचिका अर्थहीन आहे. आम्ही यावर काहीही भाष्य करू इच्छित नाही. वकिलांनी अशा प्रकारची याचिका करणे अपेक्षित नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. देसाई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत पद्म पुरस्कार बंद केले, मात्र स्वत: ‘भारतरत्न’ पुरस्कार स्वीकारला. त्यांनी जनतेची फसवणूक केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला होता.