कोणतीही चर्चा न करता मोबाइल टॉवरचा प्रस्ताव अखेर महासभेत झाला मंजुर

मोबाइल टॉवरच्या महत्वाच्या विषयावर महासभेत चर्चा होणे अपेक्षित असतांना त्यावर सत्ताधाºयांसह विरोधकांनीही आळीमिळी गुपचीळीची भुमिका घेतल्याने येत्या काळात ठाणे शहरात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी रान मोकळे झाले आहे.

ठळक मुद्देनोंदणी शुल्क होणार ५० टक्के कमीदंडाच्या रकमेतही दिली जाणार सवलत

ठाणे - ठाणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये असलेल्या १ हजाराहून अधिक अनाधिकृत मोबाइल टॉवरचा नियमित होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सोमवारी झालेल्या महासभेत या विषयावर जराही चर्चा न करता सर्वानुमते या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दंडाची रक्कम तसेच नवीन नोंदणीचे शुल्क ५० टाक्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. महापालिकेच्या या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या महसुलामध्ये जरी वाढ होणार असली तरी, यामुळे भविष्यात मोबाईल टॉवरची संख्या झपाट्याने वाढण्याची चिन्हे मात्र यामुळे निर्माण झाली आहेत.                            ठाणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये मागील कित्येक वर्षापासून अनाधिकृत मोबाइल टॉवर उभे आहेत. या मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यामध्ये ठाणे महापालिका अक्षरश: अपयशी ठरली आहे. शहरात ही संख्या आजच्या घडीला एक हजाराच्या घरात गेली आहे. या मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्याऐवजी ते टॉवर नियमित करण्यासाठी पालिकेने ज्या काही हालचाली केल्या, त्याला महासभेनेसुध्दा मुक मंजुरी दिली आहे. २०१४ साली राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढून मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्यासंदर्भात त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना टेलिकम्युनिकेशनच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अधिकार दिले होते. यामध्ये मोबाईल टॉवरच्या बाबत एक धोरण देखील निश्चित करण्यास सांगितले होते. मात्र हे धोरण देखील अद्याप महापालिकेने तयार केलेले नाही. दुसरीकडे शहरात आजच्या घडीला असलेल्या मोबाइल टॉवर हे रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे दंड आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता.
                         या प्रस्तावानुसार ग्राउंड लेव्हलला मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्यांकडून १० ते १२ लाख दंडाची रक्कम आकारली जात होती. तर इमारतीवर टॉवर उभारणाºयांसाठी ३ ते ४ लाखांची दंडाची रक्कम आकारली जात होती. नवीन नोंदणीसाठी दीड ते अडीज लाखांपर्यंत शुक्ल घेतले जाते जे इतर महापालिकांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे ठाणे महापालिकेचे म्हणणे आहे. इतर महापालिकांमध्ये हेच नोंदणी शुल्क ४० ते ५० हजारांपर्यंत घेतले जात असल्याने नोंदणी आणि दंडाची रक्कम ५० टक्क्यांनी कमी घेण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे नवीन नोंदणीसाठी रेडी रेकनरच्या दरानुसार कमीत कमी दीड लाख शुल्क यापुढे घेतले जाणार आहे. महसूल वाढीसाठी नोंदणी शुल्क आणि दंडाची रक्कम ५० टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला होता. त्यावर वास्तविक पाहता महासभेत चर्चा होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यावर एक शब्द ही उच्चारातच सर्वानुमते हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात मोबाइल टॉवर उभारण्यांसाठी पालिकेने ठाणे शहर मोकळे केल्याचेच बोलले जात आहे.