ओबीसी आरक्षणाशिवाय जि. प. पोटनिवडणुका; निवडणूक आयोगाने केला कार्यक्रम जाहीर

५ ऑक्टोबरला मतदान, दुसऱ्या दिवशी निकाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ओबीसींना आरक्षण बहाल केल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही निवडणूक घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारच्या वतीने सातत्याने मांडली जात असतानाच जुलैमध्ये स्थगित करण्यात आलेली नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची, तसेच पालघर जि. प.,पंचायत समित्यांचीही पोटनिवडणूकओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केली. या पोटनिवडणुकीसाठी ५ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून, निकाल ६ ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात येईल.

कोरोना संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकीसाठी लागू होत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर आयोगाने आज लगेच पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. वरील पाच जिल्हा परिषदांमधील पोटनिवडणूक आयोगाने ९ जुलै रोजी आहे, स्थगित केली होती. आज पुढील कार्यक्रम निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी जाहीर केला.

आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणतीही निवडणूक होऊ देणार नाही असे भाजपच्या नेत्यांनी सांगितले होते. मात्र, आता सर्व जागांवरील पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निकाल हा केवळ सहा जिल्हा परिषदांसंदर्भातील आहे, असा दावा आता सरकारच्या वतीने केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या निकालाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले होते.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम

पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबरला वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवारी अर्जांसंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. ५ ऑक्टोबरला मतदान व ६ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदांच्या ८५ आणि पंचायत समित्यांच्या १४४ जागांसाठी ही पोटनिवडणूक होईल.

पालघरमध्येही पोटनिवडणूक

ओबीसी आरक्षणाशिवायच पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या जागांसाठीही पोटनिवडणूक होणार आहे. तेथे १५ ते २० सप्टेंबर दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. छाननी २१ सप्टेंबरला होईल. पुढील टप्पे अन्य जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण बहाल करण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्याचा शासन नक्कीच विचार करेल. या आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक-दोन दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेतील.

‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब

ही पोटनिवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारच्या अंकात सर्वात आधी दिले. त्या अनुषंगाने दुपारी आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाले.